वित्त विहीन शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन, मुख्यमंत्री ने दिए आदेश

बिजनौर। शासन की वित्त विहीन शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। इन शिक्षकों का वेतन जल्द ही उनके बैंक खातों में जाना शुरू हो जाएगा। फिलहाल वित्त विहीन शिक्षकों को कई माह से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों का आरोप है कि छात्रों से फीस वसूलने के बाद भी स्कूल वेतन नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने डीआईओएस को वित्त विहीन शिक्षकों को वेतन दिलाने सुनिश्चित करने को कहा है। इसी क्रम में डीआईओएस ने यूपी, सीबीएसई समेत सभी बोर्ड के वित्त विहीन विद्यालयों को वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं।
जिले में यूपी बोर्ड के 282 वित्त विहीन विद्यालय हैं। साथ ही 110 सीबीएसई तथा सात आईसीएसई के विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में हजारों शिक्षक पढ़ाते हैं। डीआईओएस दफ्तर में वित्त विहीन शिक्षकों को स्कूलों द्वारा वेतन नहीं दिए जाने की शिकायत मिलती रहती है। इन शिक्षकों का कहना है कि दो साल से कोरोना का प्रकोप बना था। प्रबंधन ने कोरोना काल में स्कूल बंद रहने की बात कहकर वेतन नहीं दिया है। इतना ही नहीं अनेक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। शिक्षकों की दलील है कि अब स्कूल पठन-पाठन के लिए खुल गए हैं। बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं। बच्चों से पिछली फीस भी वसूली जा रही है। इसलिए शिक्षकों को भी वेतन दिया जाए। आरोप है कि स्कूल वेतन मांगने पर शिक्षक को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। शिक्षकों के सामने ही पहले ही आर्थिक संकट है। नौकरी से निकालने की धमकी से वे सदमे में हैं।
डीआईओएस राजेश कुमार ने बताया कि वित्त विहीन शिक्षकों की मांग जायज है। परिवार के भरण-पोषण को पैसा जरूरी है। कहा कि शासन वित्त विहीन शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर गंभीर है। बताया कि यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई के विद्यालयों को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के अनुपालन में वित्त विहीन शिक्षकों को तुरंत वेतन भुगतान को कहा गया है। वेतन भुगतान को लेकर विद्यालयों से 25 बिंदु पर जानकारी मांगी है। सूचना bijnordias@gmail.com पर भेजने को कहा गया है। रिपोर्ट शासन को जाएगी।
चेक या बैंक से भुगतान शुरू हो सकता है
डीआईओएस कार्यालय के अनुसार हालांकि शासन से वित्त विहीन शिक्षकों का वेतन शिक्षकों के बैंक खाते में भेजने या चैक से करने के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, परंतु सूत्रों के अनुसार वित्त विहीन शिक्षकों के वेतन भुगतान की नई प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इससे शिक्षकों को कम वेतन देने या वेतन नहीं देने की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।