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Bijnor News: पंचायत चुनाव में देरी की आशंका पर प्रधानों ने उठाई कार्यकाल बढ़ाने की मांग
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हल्दौर। ग्राम पंचायत चुनाव समय पर न होने की आशंका के बीच क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई। प्रधानों का कहना है कि यदि चुनाव प्रक्रिया में विलंब होता है तो गांवों में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्य जारी रखने का अवसर दिया जाए।
सोमवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सचिन मलिक के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्राम प्रधान विकास खंड कार्यालय पहुंचे और बीडीओ सीपी पांडेय को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। ऐसे में गांवों के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के संचालन पर असर पड़ने की संभावना बनी हुई है।
प्रधानों ने कहा कि निर्वाचित ग्राम प्रधान गांव की समस्याओं, जरूरतों और विकास योजनाओं से सीधे जुड़े होते हैं तथा जनता के प्रति जवाबदेह भी रहते हैं। उनका तर्क था कि प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने पर विकास कार्यों की गति प्रभावित होती है और पूर्व में इस दौरान अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
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ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि पंचायत चुनाव होने तक वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाए, ताकि गांवों में विकास कार्य और जनहित योजनाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहें। इस दौरान हेमेंद्र सिंह, मोहम्मद अनवार, कार्यवाहक ग्राम प्रधान शबनम परवीन, कविता, इशरत जहां समेत कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
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सोमवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सचिन मलिक के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्राम प्रधान विकास खंड कार्यालय पहुंचे और बीडीओ सीपी पांडेय को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। ऐसे में गांवों के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के संचालन पर असर पड़ने की संभावना बनी हुई है।
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प्रधानों ने कहा कि निर्वाचित ग्राम प्रधान गांव की समस्याओं, जरूरतों और विकास योजनाओं से सीधे जुड़े होते हैं तथा जनता के प्रति जवाबदेह भी रहते हैं। उनका तर्क था कि प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने पर विकास कार्यों की गति प्रभावित होती है और पूर्व में इस दौरान अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
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ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि पंचायत चुनाव होने तक वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाए, ताकि गांवों में विकास कार्य और जनहित योजनाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहें। इस दौरान हेमेंद्र सिंह, मोहम्मद अनवार, कार्यवाहक ग्राम प्रधान शबनम परवीन, कविता, इशरत जहां समेत कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।