हाईवे जाम, इच्छामृत्यु मांगी

ब्लॉक हल्दौर और मोहम्मदपुर देवमल के शिक्षामित्रों की इंदिरा पार्क में बैठक हुई। पुनीत चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट के जजमेंट पर संगठन विधिक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मौके पर उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरशद जमाली, मोहम्मद वाइज अब्बासी, पोपेंद्र कुमार, संजीव कुमार, अनुज राणा आदि रहे।

उधर, उप्र जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधीर यादव की अपील पर शिक्षा मित्राें के समर्थन में स्कूलों में मिड-डे-मील वितरण के बाद अवकाश कर दिया। उधर, किरतपुर ब्लॉक के दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर ब्लॉक के 202 शिक्षामित्रों ने इच्छा मृत्यु मांगते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया।

वहीं, चांदपुर में शिक्षामित्रों ने आंदोलन उग्र करते हुए मंगलवार को बिजनौर बदायूं हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब डेढ़ घंटे लगे जाम में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस की जीप भी जाम में फंस गई। चंद्रप्रभा गौतम ,सुमेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, नीरज कुमार, राजीव त्यागी, कुलवीर आदि रहे।

वहीं, नींदडू़ में मंगलवार को दूसरे दिन भी मनकुआ स्थित प्राथमिक विद्यालय में ताले लटके रहे। वहीं, नहटौर में शिक्षामित्रों ने बीआरसी केंद्र पर ताला जड़ दिया। शिक्षामित्रों के तेवरों को देखकर प्राथमिक विद्यालय नहटौर में तैनात शिक्षिका स्कूल को बंद कराने पर डर के मारे स्कूल छोड़कर जूनियर हाईस्कूल के परिसर में आकर बैठ गईं।

वहीं, रेहड़ में मानियावाला में बीआरसी कार्यालय पर 168 शिक्षामित्रों ने राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की मांग है। इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर अध्यक्ष पवन कुमार, रिषीपाल, अनुज, करणवीर, प्रेमराज, जयवीर आदि रहे।

वहीं नजीबाबाद में शिक्षामित्र-शिक्षक संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तोमर के नेतृत्व में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम से तहसील तक शिक्षामित्रों ने शांतिमार्च निकाला। संघर्ष समिति ने नजीबाबाद व किरतपुर क्षेत्र के शिक्षामित्रों को इच्छामृत्यु का अधिकार देने की अपील। निश्चिंत राजपूत, जोगेंद्र, नागेंद्र राणा, इंतखाब, ब्रजपाल, रीता, कविता, रीना आदि रहे।

आत्महत्या कर लेंगे
धामपुर। हाईकोर्ट के फैसले से आहत तहसील क्षेत्र के तीन ब्लाकों के करीब 483 समायोजित शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए नगीना लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद डा. यशवंत सिंह को उनके आवास पर घेरा। उन्हें ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्या रखी।

चेताया कि यदि केंद्र सरकार ने उनकी हाईकोर्ट द्वारा खत्म की गई नौकरी को नहीं दिलाई तो आत्महत्या कर लेंगेे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। सांसद ने अपने स्तर से समाधान कराने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षामंत्री से बात करने का भरोसा दिलाया।