आंदोलन को तेज करने का एलान

धरने में वक्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से एसीपी विसंगति दूर करने, लेखपाल संवर्ग का पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक करने, वेतनमान बढ़ाने, स्थानांतरण नीति को संशोधित करने, पांच लेखपालों पर एक राजस्व निरीक्षक का    पद सृजित करने, अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लेखपालों को लैपटॉप देने, सभी लेखपालों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देने की मांग करते आ रहे हैं। 
प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा  मांगों का औचित्य स्वीकार किए जाने के बाद भी अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है। इससे कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।
लेखपालों ने मुख्यमंत्री से उनकी मांगों पर  जल्दी कार्रवाई करने को कहा है। मांगे पूरी न होने पर 30 अगस्त को लखनऊ में विधानसभा घेराव     करने की चेतावनी दी है। इस  दौरान तहसील अध्यक्ष सुभाष कुमार, सचिव जगत सिंह, अक्षय त्यागी, अमरेश दत्त, अजब सिंह आदि मौजूद रहे।