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बिजनौर: जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार का पंजीकरण दो साल के लिए निलंबित, ये बनी वजह

Tue, 17 Nov 2026 12:21 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 17 Nov 2026 12:21 AM IST
सार

जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के दौरान मारपीट और हंगामा हुआ था। चुनाव स्थगित करना पड़ा था। इसी मामले में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति ने फैसला सुनाया है। 

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Bijnor: District Bar Association President Rajendra Kumar’s registration suspended for two years
वकील। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : adobestock

विस्तार

जिला बार एसोसिएशन बिजनौर के वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र कुमार का अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति ने चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने और मारपीट के मामले में यह कार्रवाई की है। बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश एवं अनुशासन समिति के अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा नागरहा ने आदेश की पुष्टि की है।
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बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने परिवाद संख्या 29/2026 में 10 नवंबर 2026 को यह आदेश जारी किया। प्रकरण के अनुसार, 31 मार्च 2026 को जिला बार एसोसिएशन बिजनौर के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी दौरान हंगामा और मारपीट के कारण चुनाव प्रक्रिया बाधित हो गई थी। स्थिति को देखते हुए चुनाव स्थगित करना पड़ा था।
 
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मामले की शिकायत मिलने के बाद बार काउंसिल ने संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा और सुनवाई की। अनुशासन समिति ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत कदाचार का दोषी माना। इसके बाद उनका पंजीकरण संख्या यूपी 3067/81 दो वर्ष के लिए निलंबित करने का आदेश दिया गया है। बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश एवं अनुशासन समिति के अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा नागरहा ने बताया कि राजेंद्र कुमार के पंजीकरण का 2 साल के निलंबन का आदेश किया गया।
 
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लंबित कार्रवाई पर लगी रोक है : राजेंद्र कुमार
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी करते हुए संबंधित मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उनका कहना है कि मामले में 30 जून 2026 को जारी आदेश तथा उसके बाद की कार्यवाही को चुनौती देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिवीजन याचिका संख्या 45/2026 दाखिल की गई थी। इसके बाद संबंधित आदेश और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। 

साथ ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मूल रिकॉर्ड तलब करने तथा रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा 10 नवंबर 2026 का एक कथित आदेश बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। वह गलत और प्रभावहीन है। कहा कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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