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शुगर मिलों से गन्ना पर्ची वितरण का अधिकार छीना गया
Updated Sun, 04 Feb 2018 12:48 AM IST
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बिजनौर। किसानों को गन्ना पर्ची वितरण का अधिकार शुगर मिलों से छीन लिया गया है। अब गन्ना समिति गन्ना पर्ची का वितरण करेंगी। इस निर्णय से शुगर मिल की मनमानी रुकेगी। किसानों ने शासन की इस पहल का किसान हित में अच्छा कदम बताया है।
गन्ना विभाग के अनुसार अब तक किसानों को गन्ना पर्चियों के वितरण का जिम्मा शुगर मिल के हाथ में था। शासन को लगातार पर्ची वितरण में धांधलेबाजी होने, बांड निर्धारण में अनियमितता की शिकायत बडे़ पैमाने पर मिल रही थी। शासन ने शिकायतों को गंभीरता से लिया। शासन के नए निर्देशों के मुताबिक शुगर मिलों से किसानों को पर्ची बांटने का अधिकार छीनकर गन्ना समितियों को दे दिया गया है। डीसीओ के अनुसार इस निर्णय के बाद पर्ची बांटने में पारदर्शिता आएंगी। शासन का शिकंजा बढ़ने से शुगर मिल की मनमानी रुकेगी। किसानों को पर्ची समय से मिलेगी। किसान को गन्ना समय से डालने में मदद मिलेगी। जिले में कुल नौ गन्ना समितियां हैं। हल्दौर, बिजनौर, चांदपुर व नूरपुर समितियों में किसानों को पर्ची बांटने का अधिकार पहले से ही समितियों के पास है, बाकी पांच समितियों में शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। गन्ना समिति पर मौजूद किसानों रामपाल सिंह, ओमवीर सिंह, ब्रजपाल सिंह, भूरे, जमील का कहना था कि शासन का निर्णय अच्छा है, लेकिन निर्णय को लालफीताशाही से बचाया जाना जरूरी है।
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गन्ना विभाग के अनुसार अब तक किसानों को गन्ना पर्चियों के वितरण का जिम्मा शुगर मिल के हाथ में था। शासन को लगातार पर्ची वितरण में धांधलेबाजी होने, बांड निर्धारण में अनियमितता की शिकायत बडे़ पैमाने पर मिल रही थी। शासन ने शिकायतों को गंभीरता से लिया। शासन के नए निर्देशों के मुताबिक शुगर मिलों से किसानों को पर्ची बांटने का अधिकार छीनकर गन्ना समितियों को दे दिया गया है। डीसीओ के अनुसार इस निर्णय के बाद पर्ची बांटने में पारदर्शिता आएंगी। शासन का शिकंजा बढ़ने से शुगर मिल की मनमानी रुकेगी। किसानों को पर्ची समय से मिलेगी। किसान को गन्ना समय से डालने में मदद मिलेगी। जिले में कुल नौ गन्ना समितियां हैं। हल्दौर, बिजनौर, चांदपुर व नूरपुर समितियों में किसानों को पर्ची बांटने का अधिकार पहले से ही समितियों के पास है, बाकी पांच समितियों में शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। गन्ना समिति पर मौजूद किसानों रामपाल सिंह, ओमवीर सिंह, ब्रजपाल सिंह, भूरे, जमील का कहना था कि शासन का निर्णय अच्छा है, लेकिन निर्णय को लालफीताशाही से बचाया जाना जरूरी है।
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