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अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा
Updated Tue, 12 Dec 2017 12:38 AM IST
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नजीबाबाद । बार संघ के संयुक्त सचिव और अधिवक्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किसानों की फसल का लागत मूल्य तय करने वाले आयोग का गठन करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने इस आशय का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
बार संघ के संयुक्त सचिव देव प्रताप सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं फहीम अहमद, इमरान अहमद, गुलशन, राजीव कुमार ने एसडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। सोमवार को दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कृषि प्रधान देश में फसलों की लागत के अनुसार मूल्य निर्धारण के लिए आयोग गठित न होने पर चिंता व्यक्त की। अधिवक्ताओं ने बिजली, खाद, बीज, कृषि उपकरणों आदि पर बढ़ने वाले मूल्य के अनुरूप फसलों पर आने वाली लागत के अनुसार किसी भी फसल का दाम तय करने के लिए आयोग गठन की मांग की। अधिवक्ताओं का तर्क था कि किसानों को फसलों का वाजिब दाम न मिलने से कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं हुई, तो वह दिन दूर नहीं जब देेश को खाद्यान्न संकटों से जूझना पड़ सकता है।
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बार संघ के संयुक्त सचिव देव प्रताप सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं फहीम अहमद, इमरान अहमद, गुलशन, राजीव कुमार ने एसडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। सोमवार को दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कृषि प्रधान देश में फसलों की लागत के अनुसार मूल्य निर्धारण के लिए आयोग गठित न होने पर चिंता व्यक्त की। अधिवक्ताओं ने बिजली, खाद, बीज, कृषि उपकरणों आदि पर बढ़ने वाले मूल्य के अनुरूप फसलों पर आने वाली लागत के अनुसार किसी भी फसल का दाम तय करने के लिए आयोग गठन की मांग की। अधिवक्ताओं का तर्क था कि किसानों को फसलों का वाजिब दाम न मिलने से कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं हुई, तो वह दिन दूर नहीं जब देेश को खाद्यान्न संकटों से जूझना पड़ सकता है।
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