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विवाद में फंसा जिले की 40 पेयजल परियोजनाओं का काम
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ज्ञानपुर। हर घर को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की है। पहले चरण में करीब दो लाख परिवारों तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए 82 गांवों में पाइपलाइन बिछाने, टंकी निर्माण कराने सहित विभिन्न कार्यों लिए स्वीकृति मिली, लेकिन पहले ही चरण में 40 परियोजनाओं में विवाद का पेच फंस गया है। यदि समय रहते इन परियोजनाओं के विवाद को नहीं सुलझाया गया तो 2024 तक काम को पूर्ण करना कार्यदायी संस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
2021 के सर्वेक्षण रिपोर्ट पर नोडल विभाग जलनिगम ने कार्यदायी संस्था को 82 ग्राम सभाओं में पाइप लाइन, बोरिंग, नलकूप भवन, टंकी के निर्माण की संस्तुति दी है। विभागीय सूत्रों की मानें तो समय से परियोजनाओं का काम भी शुरू हो गया, लेकिन जब निर्माण कार्य गति पकड़ने की बारी आई तो कई जगह विवाद सामने आने लगा। 42 ग्राम सभाओं में काम की गति तो बढ़ गई, लेकिन 40 में विवाद सामने आया। एक-एक कर विभाग काम भले शुरू करा दे रहा है, लेकिन कई जगह और दिक्कत सामने आ रही है। ग्रामीणों की मानें तो गंगा के तटवर्ती इलाके में आर्सेनिकयुक्त पानी का उपयोग करने से बिगड़ रही सेहत और दम तोड़ती पूर्व की परियोजनाओं से छुटकारा पाने में केंद्रीय जल जवन मिशन योजना की ओर निगाहें टिकी हैं।
कार्य न शुरू होने वाले 40 स्थानों की सूची डीएम को सौंपी गई है। जल्द ही जमीन विवाद का निस्तारण होने पर कार्य भी शुरू हो जाएंगे। कार्यदायी संस्था को कहा गया कि समय से काम कराएं। जहां दिक्कत आ रही है उसके बारे में अवगत कराएं।
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- मुजीब अहमद, अधिशासी अभियंता जल निगम
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2021 के सर्वेक्षण रिपोर्ट पर नोडल विभाग जलनिगम ने कार्यदायी संस्था को 82 ग्राम सभाओं में पाइप लाइन, बोरिंग, नलकूप भवन, टंकी के निर्माण की संस्तुति दी है। विभागीय सूत्रों की मानें तो समय से परियोजनाओं का काम भी शुरू हो गया, लेकिन जब निर्माण कार्य गति पकड़ने की बारी आई तो कई जगह विवाद सामने आने लगा। 42 ग्राम सभाओं में काम की गति तो बढ़ गई, लेकिन 40 में विवाद सामने आया। एक-एक कर विभाग काम भले शुरू करा दे रहा है, लेकिन कई जगह और दिक्कत सामने आ रही है। ग्रामीणों की मानें तो गंगा के तटवर्ती इलाके में आर्सेनिकयुक्त पानी का उपयोग करने से बिगड़ रही सेहत और दम तोड़ती पूर्व की परियोजनाओं से छुटकारा पाने में केंद्रीय जल जवन मिशन योजना की ओर निगाहें टिकी हैं।
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कार्य न शुरू होने वाले 40 स्थानों की सूची डीएम को सौंपी गई है। जल्द ही जमीन विवाद का निस्तारण होने पर कार्य भी शुरू हो जाएंगे। कार्यदायी संस्था को कहा गया कि समय से काम कराएं। जहां दिक्कत आ रही है उसके बारे में अवगत कराएं।
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- मुजीब अहमद, अधिशासी अभियंता जल निगम