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Bhadohi News: राजस्व के मामलों की तहसील और थानावार तैयार होगी रिपोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी ज्ञानपुर। जिले में लगातार बढ़ते राजस्व के मामलों को लेकर अब जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। राजस्व के मामलों में कमी लाने के लिए अब तहसील और थानावार रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिससे यह पता चल सके कि कितने ऐसे मामले हैं। जिसकी शिकायत कई पटल पर की गई है। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे उसी स्तर पर निस्तारित करने का प्रयास होगा। इस प्रक्रिया को भूमि विवाद रजिस्ट्री नाम दिया गया है।
जिले में राजस्व के मामले जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गए हैं। तहसील दिवस से लेकर थाना दिवसों तक राजस्व के मामले भरे पड़े हैं। जमीन संबंधी विवादों की अधिकता होने के कारण समाधान दिवस व सम्पूर्ण समाधान दिवसों में शिकायतों के निस्तारण का औसत केवल पांच से 10 फीसदी रहता है। तमाम लोग आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज करते हैं। जमीन विवाद काफी पेंचिदा होते हैं। वहीं कई ऐसे मामले होते हैं, जो एक साल कई पटलों पर चल रहे होते हैं। जिस कारण निस्तारण किया जाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। राजस्व के बढ़ते मामलों के कारण शिकायतों के निस्तारण की रैकिंग प्रभावित होती है। ऐसे में अब राजस्व के मामलों को कम करने के लिए जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने भूमि विवाद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत उन्होंने राजस्व संबंधी आने वाली शिकायतों का तहसील और थानावार रिपोर्ट तैयार कराने का निर्देश दिया है। जिससे यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में कितने मामले आ रहे हैं और वह मामले किस तरह के हैं। शिकायतों की रिपोर्ट तैयार कराने के बाद शिकायत की प्रवृत्ति को देखा जाएगा। अगर कोई गंभीर व पेचिदा प्रकरण है तो उसे गंभीरता अनुसार और सामान्य मामलों में भी उसकी प्रवृत्ति के अनुसार निस्तारण कराया जाएगा। इससे जिले में राजस्व के मामलों में कमी आएगी।
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पिछले पांच समाधान व सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत व निस्तारण
तारीख शिकायत निस्तारण
17 मई - 142 - 18
10 मई - 109 - 13
03 मई - 141 - 16
26 अप्रैल - 80 - 04
जिले में राजस्व के मामले अधिक हैं। इसमें कमी लाने के लिए भूमि विवाद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत तहसील व थानावार रिपोर्ट तैयार कराया जा रहा है। इसके बार शिकायत की प्रवृत्ति अनुसार उसका प्रमुखता से निस्तारण कराया जाएगा। जिससे राजस्व के मामलों में कमी आएगी।
- शैलेश कुमार, जिलाधिकारी।
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जिले में राजस्व के मामले जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गए हैं। तहसील दिवस से लेकर थाना दिवसों तक राजस्व के मामले भरे पड़े हैं। जमीन संबंधी विवादों की अधिकता होने के कारण समाधान दिवस व सम्पूर्ण समाधान दिवसों में शिकायतों के निस्तारण का औसत केवल पांच से 10 फीसदी रहता है। तमाम लोग आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज करते हैं। जमीन विवाद काफी पेंचिदा होते हैं। वहीं कई ऐसे मामले होते हैं, जो एक साल कई पटलों पर चल रहे होते हैं। जिस कारण निस्तारण किया जाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। राजस्व के बढ़ते मामलों के कारण शिकायतों के निस्तारण की रैकिंग प्रभावित होती है। ऐसे में अब राजस्व के मामलों को कम करने के लिए जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने भूमि विवाद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत उन्होंने राजस्व संबंधी आने वाली शिकायतों का तहसील और थानावार रिपोर्ट तैयार कराने का निर्देश दिया है। जिससे यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में कितने मामले आ रहे हैं और वह मामले किस तरह के हैं। शिकायतों की रिपोर्ट तैयार कराने के बाद शिकायत की प्रवृत्ति को देखा जाएगा। अगर कोई गंभीर व पेचिदा प्रकरण है तो उसे गंभीरता अनुसार और सामान्य मामलों में भी उसकी प्रवृत्ति के अनुसार निस्तारण कराया जाएगा। इससे जिले में राजस्व के मामलों में कमी आएगी।
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पिछले पांच समाधान व सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत व निस्तारण
तारीख शिकायत निस्तारण
17 मई - 142 - 18
10 मई - 109 - 13
03 मई - 141 - 16
26 अप्रैल - 80 - 04
जिले में राजस्व के मामले अधिक हैं। इसमें कमी लाने के लिए भूमि विवाद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत तहसील व थानावार रिपोर्ट तैयार कराया जा रहा है। इसके बार शिकायत की प्रवृत्ति अनुसार उसका प्रमुखता से निस्तारण कराया जाएगा। जिससे राजस्व के मामलों में कमी आएगी।
- शैलेश कुमार, जिलाधिकारी।