महिलाओं के प्रति हिंसा पर कड़ी कार्रवाई करे पुलिस

राज्य महिला आयोग की सदस्य ऊषा रानी ने बुधवार को सदर तहसील में अधिकारियों के साथ जनसुनवाई कर दो मामलों का निस्तारण कर नौ मामलों को विभागीय अधिकारियों को सौंपकर निस्तारित करने का निर्देश दिया। सुनवाई में 11 महिलाओं ने अर्जी लगाकर न्याय की मांग की। मातहतों को सदस्य ने हिदायत दी कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिला सशक्तीकरण को मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजना मिशन शक्ति योजना को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। थाना, कोतवाली, चौकी, महिला थाना समेत सभी विभागों, तहसील, ब्लॉक कार्यालयों में महिला डेस्क की सुविधाओं को ध्यान में रखकर महिलाओं के मामले में तेजी दिखाया जाए। लापरवाही के कारण कई ऐसे मामले कोर्ट-कचहरी में पहुंच जाते हैं, जिनमें सख्ती दिखाकर भी कुछ नहीं किया जा सकता। संभव हो तो सुलह-समझौते के आधार पर महिलाओं को न्याय दिलाया जाए।
अक्सर देखने को मिल रहा है कि मिशन शक्ति जागरूकता अभियान चलने पर भी दहेज उत्पीड़न, हत्या, पारिवारिक विवाद, छेड़खानी, छिनैती, मारपीट, राशनकार्ड, पारिवारिक लाभ, तीन तलाक, जनकल्याणकारी योजनाओं का सत्यापन, सुमंगला योजना के निस्तारण जैसे मामलों में कमी न आना चिंता की बात है। प्रशासन और पुलिस अधिकारी महिलाओं का हित ध्यान में रखकर काम करें, तभी सरकार और जनसुनवाई का सही अर्थ सामने आ सकेगा। इस मौके पर एएसडीएम ज्ञानप्रकाश यादव, तहसीलदार देवेंद्र यादव, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार, राजकुमार, नेमतुल्ला, राणा सिंह आदि रहे।