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मनरेगा कर्मियों ने किया विकास भवन पर प्रदर्शन
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उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मनरेगा कर्मियों ने सोमवार को विकास भवन पर प्रदर्शन कर मांगपत्र सीडीओ को सौंपा। इस संबंध में तकनीकी सहायक संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि वर्षों से कर्मचारी शासन-प्रशासन की योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचाने, सौ दिन का रोजगार देने आदि कार्यों में बढ़चढ़ जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं।
कहा कि जब कर्मचारियों के हक-अधिकार का समय आता है तब उनके साथ उपेक्षा शुरू कर दी जाती है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के समय में भी प्रवासियों समेत स्थानीय लोगों तक पहुंच कर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में परिवार की मोहमाया नहीं समझी गई। गत दिनों अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास के साथ मंथन होने के बाद भी सरकार बिना पदों को सृजित किए जेम पोर्टल से नियुक्ति कर प्रशासनिक मद से सेवा प्रदाता को भुगतान कराया जा रहा है। जेम पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना कर्मचारियों के हित में होगा। मांग किया कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, पूर्व से कार्यरत कर्मियों को पद अनुसार कायम रखा जाए, मृतक आश्रितों की नियुक्ति में तेजी लाया जाए, 2014 से ईपीएफ नियोक्ता अंश का भुगतान कराया जाए, जांच के नाम पर विभागवार उत्पीड़न बंद हो, अनुच्छेद-21 अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा मानव संसाधन नीति जारी रखा जाए, कंप्यूटर आपरेटरों को समायोजित कर मानदेय बढ़ाया जाए, मानव संपदा पोर्टल पर कर्मियों का विवरण अपलोड कर सेवा पुस्तिका दी जाए, लक्ष्य पूरा होने पर कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाए, महिला मेट का चयन ग्रामसभा से कराया जाए, एचआर पालिसी एवं तबादला नीति लागू की जाए।
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कहा कि जब कर्मचारियों के हक-अधिकार का समय आता है तब उनके साथ उपेक्षा शुरू कर दी जाती है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के समय में भी प्रवासियों समेत स्थानीय लोगों तक पहुंच कर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में परिवार की मोहमाया नहीं समझी गई। गत दिनों अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास के साथ मंथन होने के बाद भी सरकार बिना पदों को सृजित किए जेम पोर्टल से नियुक्ति कर प्रशासनिक मद से सेवा प्रदाता को भुगतान कराया जा रहा है। जेम पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना कर्मचारियों के हित में होगा। मांग किया कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, पूर्व से कार्यरत कर्मियों को पद अनुसार कायम रखा जाए, मृतक आश्रितों की नियुक्ति में तेजी लाया जाए, 2014 से ईपीएफ नियोक्ता अंश का भुगतान कराया जाए, जांच के नाम पर विभागवार उत्पीड़न बंद हो, अनुच्छेद-21 अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा मानव संसाधन नीति जारी रखा जाए, कंप्यूटर आपरेटरों को समायोजित कर मानदेय बढ़ाया जाए, मानव संपदा पोर्टल पर कर्मियों का विवरण अपलोड कर सेवा पुस्तिका दी जाए, लक्ष्य पूरा होने पर कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाए, महिला मेट का चयन ग्रामसभा से कराया जाए, एचआर पालिसी एवं तबादला नीति लागू की जाए।
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