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नोटिस से तिलमिलाए मिलर्स,किया विरोध-प्रदर्शन
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विपणन विभाग की ओर से 10 मिलरों को नोटिस मिलते ही भदोही राइस मिलर्स तिलमिला उठे। पूर्व नियोजित घोषणा पर बुधवार की दोपहर पुरानी कलेक्ट्री स्थित विपणन विभाग के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। तख्तियों पर अंकित मांगों से संबंधित नारेबाजी करते हुए डीआरएमओ को मांगपत्र सौंपा। चेतावनी दिया है कि मिलर्स के हित में निर्णय न होने पर आर-पार की लड़ाई लड़ना मजबूरी बन जाएगी।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्याम मुरारी दुबे ने कहा कि लगभग 30 वर्ष से विभाग 10 प्रति क्विंटल धान की कुटाई निर्धारित किया है जो अब संभव नहीं है। एक क्विंटल धान में 67 किलोग्राम चावल की बाध्यता से सभी मिल संचालक बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। होल्डिंग चार्ज का समय मात्र 45 दिन का मिला है। दिन बीतने पर अतिरिक्त अर्थदण्ड अब बर्दाश्त करना क्षमता के बाहर है। लगगभग पांच माह से मिलर्स डीएम, एडीएम, एसडीएम को मांगपत्र देकर प्रोत्साहन दर महंगाई के हि साब से बढ़ाने की मांग की जा रही है जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी सब कुछ जानते हुए मिलर्स की आवाज शासन तक पहुंचाने में टोलमटोल कर रहे हैं। गत सप्ताह एडीएम स्तर से समस्या का समाधान कराने का आश्वासन मिला जो कोरा ही साबित हुआ। दबाव देकर प्रशासन मिल चालू कराना चाहता जिसे नहीं होने दिया जाएगा। 10 ऐसे मिलों के नाम नोटिस जारी किया गया है जिनका जीयो टैगिंग मनमानी ढंग से की गई है। नोटिस और ब्लैक लिस्टेड करने से एसोसिएशन नहीं झुकेगा। पुन:मांग किया है कि धान की कुटाई 10 से 250 किया जाए, रिकवरी 67 फीसदी के सापेक्ष 58 से 60 फीसदी मिले, होल्डिंग चार्ज का दिन 45 से 75 दिन घोषित हो, विभिन्न मदों के बकाए का अविलंब भुगतान किया जाए, धान-चावल की ढुलाई, धान का मानक तय करने का अधिकार दिया जाए, नमीयुक्त चावल के बदले चावल लिया जाए, पुराने बकायेदार मिलर्स को एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाए, लाट डिपो पर 24 घंटे में अनलोड न होने पर मिलर्स को प्रतिदिन 3000 होल्टेज धनराशि दी जाए। ऐसा न होने पर मिल चलाना संभव नहीं होगा। इस मौके पर कृपाशंकर पांडेय, शिवशंकर जायसवाल, मंशाराम जायवाल, संतोष शुक्ला, विनय श्रीवास्तव, अनुज मिश्रा आदि रहे।
इनसेट-
मिर्जापुर में कुटाई का प्रस्ताव तैयार
ज्ञानपुर। एक नवंबर से 32 मिलों की चाबी विपणन विभाग के पास होने और धान की खरीद का क्रम निरंतर बढ़ने से केंद्रों पर जगह, बोरे की कमी की चिंता केंद्र प्रभारियों को सता रही है। सवाल पर डीआरएमओ देवेंद्र सिंह ने कहा कि भदोही मिलर्स एसोसिएशन का मामला प्रदेश स्तर का है इनके मांगपत्र को शासन तक भेजा जा चुका है। नोटिस जारी कर सहयोग मांगा जा रहा है। सहयोग न मिलने के कारण मिर्जापुर की अन्नपूर्णा राइस मिल समेत भदोही जिले की लगभग 10 निजी मिल संचालकों से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव पर मुहर लगते ही मिर्जापुर और 10 निजी मिलों में क्रय केंद्रों से धान को भेजने का सिलसिला शुरू होगा।
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एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्याम मुरारी दुबे ने कहा कि लगभग 30 वर्ष से विभाग 10 प्रति क्विंटल धान की कुटाई निर्धारित किया है जो अब संभव नहीं है। एक क्विंटल धान में 67 किलोग्राम चावल की बाध्यता से सभी मिल संचालक बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। होल्डिंग चार्ज का समय मात्र 45 दिन का मिला है। दिन बीतने पर अतिरिक्त अर्थदण्ड अब बर्दाश्त करना क्षमता के बाहर है। लगगभग पांच माह से मिलर्स डीएम, एडीएम, एसडीएम को मांगपत्र देकर प्रोत्साहन दर महंगाई के हि साब से बढ़ाने की मांग की जा रही है जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी सब कुछ जानते हुए मिलर्स की आवाज शासन तक पहुंचाने में टोलमटोल कर रहे हैं। गत सप्ताह एडीएम स्तर से समस्या का समाधान कराने का आश्वासन मिला जो कोरा ही साबित हुआ। दबाव देकर प्रशासन मिल चालू कराना चाहता जिसे नहीं होने दिया जाएगा। 10 ऐसे मिलों के नाम नोटिस जारी किया गया है जिनका जीयो टैगिंग मनमानी ढंग से की गई है। नोटिस और ब्लैक लिस्टेड करने से एसोसिएशन नहीं झुकेगा। पुन:मांग किया है कि धान की कुटाई 10 से 250 किया जाए, रिकवरी 67 फीसदी के सापेक्ष 58 से 60 फीसदी मिले, होल्डिंग चार्ज का दिन 45 से 75 दिन घोषित हो, विभिन्न मदों के बकाए का अविलंब भुगतान किया जाए, धान-चावल की ढुलाई, धान का मानक तय करने का अधिकार दिया जाए, नमीयुक्त चावल के बदले चावल लिया जाए, पुराने बकायेदार मिलर्स को एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाए, लाट डिपो पर 24 घंटे में अनलोड न होने पर मिलर्स को प्रतिदिन 3000 होल्टेज धनराशि दी जाए। ऐसा न होने पर मिल चलाना संभव नहीं होगा। इस मौके पर कृपाशंकर पांडेय, शिवशंकर जायसवाल, मंशाराम जायवाल, संतोष शुक्ला, विनय श्रीवास्तव, अनुज मिश्रा आदि रहे।
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मिर्जापुर में कुटाई का प्रस्ताव तैयार
ज्ञानपुर। एक नवंबर से 32 मिलों की चाबी विपणन विभाग के पास होने और धान की खरीद का क्रम निरंतर बढ़ने से केंद्रों पर जगह, बोरे की कमी की चिंता केंद्र प्रभारियों को सता रही है। सवाल पर डीआरएमओ देवेंद्र सिंह ने कहा कि भदोही मिलर्स एसोसिएशन का मामला प्रदेश स्तर का है इनके मांगपत्र को शासन तक भेजा जा चुका है। नोटिस जारी कर सहयोग मांगा जा रहा है। सहयोग न मिलने के कारण मिर्जापुर की अन्नपूर्णा राइस मिल समेत भदोही जिले की लगभग 10 निजी मिल संचालकों से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव पर मुहर लगते ही मिर्जापुर और 10 निजी मिलों में क्रय केंद्रों से धान को भेजने का सिलसिला शुरू होगा।
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