Bhadohi News: किराये के भवन से मिलेगी मुक्ति, 57 करोड़ से अफसरों के लिए बनेगा आवास

30 जून 1994 को वाराणसी से कटकर भदोही अलग जिला बना था। सरपतहां में कलेक्ट्रेट और कंसापुर में विकास भवन, घरांव में कृषि कार्यालय, ज्ञानपुर में पुलिस लाइन और सरपतहां में पुलिस कार्यालय बनाए गए। डीएम, एसपी, एडीएम समेत क्लास वन के अधिकारियों के लिए आवास भी बन गए, लेकिन क्लास टू के अधिकारियों को तीन दशक बाद भी आवास की सुविधा नहीं मिल पाई।
क्लास टू के अधिकारी आज भी किराये और उधारी के मकान में रहते हैं। अधिकारियों को इसके लिए किराया भत्ता मिलता है, लेकिन किराये के मकान में अन्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती है। अब प्रशासन ने अधिकारियों के लिए सरकारी आवास बनवाने की पहल की है। करीब छह से सात महीने पहले टाइप-4 और टाइप-5 स्तर के आवास निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिसको अब स्वीकृति मिल गई। आवास निर्माण पर 57 करोड़ खर्च होगा।
ये अधिकारी रहते हैं किराये पर
जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला मस्त्य अधिकारी, डीपीआरओ, एआर सहकारिता, जिला कृषि अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय, भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीओ, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, युवा कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, पर्यटन अधिकारी समेत 60 अफसर शामिल हैं।
60 अधिकारियों के आवास के लिए सरपतहां में जमीन चिह्नित की गई है। करीब चार हजार वर्ग मीटर में टाइप-4 और टाइप-5 स्तर का आवास बनेगा। आवास निर्माण पर 57 करोड़ खर्च होगा। प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू होागा। - शैलेष कुमार, डीएम भदोही