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लापरवाह सात अफसरों को नोटिस

Fri, 16 Nov 2018 12:24 AM IST
Updated Fri, 16 Nov 2018 12:24 AM IST
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लापरवाह सात अफसरों को नोटिस
ज्ञानपुर। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण की बैठक हुई। इसमें ओडीएफ हो चुके गांवों के सर्वेक्षण को समय से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बैठक में अनुपस्थित मिलने पर सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर सीडीपीओ अभोली, नायब तहसीलदार ज्ञानपुर, खंड शिक्षा अधिकारी डीघ, औराई, खाद्य निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी घोसिया, मंडी सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले को खुले में शौच से मुक्त किया गया है। अब राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण सैंपल सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें छह जून 2018 के पहले ओडीएफ हो चुके गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें निर्मित शौचालयों का प्रयोग, गांव की पर्यावरणीय स्वच्छता का वृहद आकलन होगा। सर्वेक्षण में कोई कमी रह गई है तो उसका सर्वे कराकर पूरा किया जाएगा। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी। खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत इसकी स्वयं मानीटरिंग करें। डीएम ने यह भी कहा कि एडीओ पंचायत प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नोडल अधिकारी जिन ग्राम पंचायतो में जाएं उन ग्राम पंचायतों में शौचालय प्रयोग के प्रति बेहतर ढंग से जागरूक कराए। मौके पर सीडीओ हरिशंकर सिंह समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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इनेसट
ज्ञानपुर। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भदोही और सुरियावां ब्लॉक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय की ग्रामवार समीक्षा की। उन्होंने अफसरों से कहा कि जिन्हें जो कार्य सौंपा गया है उसका ईमानदारी से निर्वहन करें। मनरेगा के तहत तालाब, आंगनबाड़ी केंद्र, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कराएं। जिन जगहों पर नालियों का कार्य हो रहा है, उन जगहों की रिपोर्ट तत्काल दें।
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इनसेट
शबरी संकल्प योजना की समीक्षा
ज्ञानपुर। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को शबरी संकल्प योजना के प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान में पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास, खाद एवं रसद विभाग और आईसीडीएस विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीएम ने स्वास्थ्य एवं पंचायत विभाग की ओर से रिपोर्ट न मुहैया कराने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। डीपीआरओ को कहा कि कुपोषित बच्चों के परिवारों को प्रत्येक दशा में शौचालय उपलब्ध कराएं।
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