30 करोड़ की जरूरत, मिला मात्र आठ करोड़

सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ की दरकार है, लेकिन शासन स्तर से मात्र आठ करोड़ ही मिला। यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। बजट की कमी से बदहाल 300 किमी सड़कों में ज्यादातर के मरम्मत पर संकट मंडरा रहे हैं। गड्ढामुक्ति विशेष अभियान में चयनित लगभग 1200 किमी सड़कों में से विभाग का दावा है कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र की करीब 800 किमी सड़कें संतृप्त कर दी गई जबकि बजट की कमी से 300 किमी सड़कें लटक गई थी, जो रुक-रुक होने वाली बारिश से आवागमन को कष्टकारी बना रही है। इनमें लोक निर्माण विभाग की गोधना-रजमला, जंगीगंज रेलवे हाल्ट, सुरियावां-अभिया, चौरी बाजार-रेलवे स्टेशन की सड़के प्रमुख हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 30 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा था। उम्मीद थी कि बजट आने पर सड़कें सुधर जाएंगी, लेकिन मात्र आठ करोड़ मिलने से विभाग भी असमंजस की स्थिति में है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण एसबी राव ने बताया कि स्टीमेट के मुताबिक बजट न मिलने से पूर्व से जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित सड़कें संतृप्त नहीं हो पाएंगी। आठ करोड़ में पूर्व के कार्यों का भुगतान और सात-आठ सड़कें संतृप्त हो सकेंगी।