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निर्माणाधीन नाले में फंसी बस, हलकान रहे यात्री
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कौलापुर। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कौलापुर में मंगलवार की रात करीब पौने दस बजे उस समय यात्रियों में अफरातफरी मच गई जब एक रोडवेज बस चालक की लापरवाही से निर्माणाधीन नाले में फंस गई। ढाई घंटे बाद एनएचएआई की क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला गया तब जाकर गंतव्य को रवाना हुई।
यात्रियों से भरी विकास नगर डिपो की रोडवेज वाराणसी की ओर से इलाहाबाद की ओर जा रही थी। कौलापुर पहुंचने पर चालक ने यह कहते हुए बस को रोक दिया गया कि चाय पीने के बाद ही वह आगे बढ़ेगा। एक दुकान के सामने बस को खड़ी करने लगा तभी सिक्सलेन के तहत निर्माणाधीन नाला में आगे का एक चक्का घुसकर चेचिस से सट गया। काफी प्रयास के बाद भी जब बस नहीं निकली तब आस-पास के लोगों ने लालानगर स्थित टोल प्लाजा पर सूचना देकर क्रेन भे
एनएचएआई की अव्यवस्था को कोसते रहे यात्री
कौलापुर। नेशनल हाइवे प्राधि करण भले ही टोल टैक्स से प्रतिदिन करोड़ों रुपए राजस्व के नाम पर वसूलता है लेकिन राजमार्ग पर आवागमन के दौरान वाहन चालकों और सवारियों को मिलने वाली सुविधाओं में पोल ही पोल सामने आया। रात लगभग पौने दस बजे नाले में फंसी बस के यात्रियों ने जब प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर फोन को मिलाया जाता रहा लेकिन कोई उत्तर न मिलने से नाराजगी भी जताई गई। जबकि सड़क मंत्रालय की ओर से दर्जन भर से अधिक तात्कालिक सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश जारी किया गया है।
यात्रियों से भरी विकास नगर डिपो की रोडवेज वाराणसी की ओर से इलाहाबाद की ओर जा रही थी। कौलापुर पहुंचने पर चालक ने यह कहते हुए बस को रोक दिया गया कि चाय पीने के बाद ही वह आगे बढ़ेगा। एक दुकान के सामने बस को खड़ी करने लगा तभी सिक्सलेन के तहत निर्माणाधीन नाला में आगे का एक चक्का घुसकर चेचिस से सट गया। काफी प्रयास के बाद भी जब बस नहीं निकली तब आस-पास के लोगों ने लालानगर स्थित टोल प्लाजा पर सूचना देकर क्रेन भे
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एनएचएआई की अव्यवस्था को कोसते रहे यात्री
कौलापुर। नेशनल हाइवे प्राधि करण भले ही टोल टैक्स से प्रतिदिन करोड़ों रुपए राजस्व के नाम पर वसूलता है लेकिन राजमार्ग पर आवागमन के दौरान वाहन चालकों और सवारियों को मिलने वाली सुविधाओं में पोल ही पोल सामने आया। रात लगभग पौने दस बजे नाले में फंसी बस के यात्रियों ने जब प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर फोन को मिलाया जाता रहा लेकिन कोई उत्तर न मिलने से नाराजगी भी जताई गई। जबकि सड़क मंत्रालय की ओर से दर्जन भर से अधिक तात्कालिक सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश जारी किया गया है।
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