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Basti News: गड्ढे से आगे नहीं बढ़ी पानी की टंकी, टूट गई ग्रामीणों की उम्मीदें
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विकास खण्ड बस्ती सदर के ग्राम गोटवा(मरहा)मे पानी टंकी निर्माण अधूरा
बस्ती। जल जीवन मिशन के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए शासन से विभाग को 35 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं, अब लगभग 141 परियोजनाएं जल्द पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगी और लोगों को शुद्ध पानी मिलने लगेगा। धन आवंटित होते ही विभाग की ओर से परियोजनाओं पर तेजी से कार्य शुरू करा दिए गए है।
जिले में कुल 855 परियोजनाएं शासन की ओर से स्वीकृत है, जिस पर मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लि., मेसर्स बीएस और मेसर्स जैक्सन विशवराज लि. की ओर से कार्य भी किए गए हैं, इसमें 53 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, जहां ग्रामीणों को टोंटियों से शुद्ध पानी भी मिल रहा है, लेकिन पिछले एक वर्ष से बजट के अभाव में कुछ परियोजनाओं पर कार्य अपेक्षाकृत धीमा हो गया था, अब सरकार की ओर से विभाग को धन प्राप्त हो गया है, अधूरी पड़ी पेयजल योजना को पूर्ण कराने का काम शुरू हो गया है।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 141 परियोजनाएं पूर्णतया पूरी होने वाली हैं, जहां लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। जबकि 840 परियोजना के बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गए हैं, शेष पर कार्य चल रहा है, इसी तरह 830 पंप हाउस का निर्माण कार्य भी पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 2527 राजस्व गांवों में जलापूर्ति की जाएगी। जहां ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिलने लगेगा।
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जिले में कुल 855 परियोजनाएं शासन की ओर से स्वीकृत है, जिस पर मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लि., मेसर्स बीएस और मेसर्स जैक्सन विशवराज लि. की ओर से कार्य भी किए गए हैं, इसमें 53 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, जहां ग्रामीणों को टोंटियों से शुद्ध पानी भी मिल रहा है, लेकिन पिछले एक वर्ष से बजट के अभाव में कुछ परियोजनाओं पर कार्य अपेक्षाकृत धीमा हो गया था, अब सरकार की ओर से विभाग को धन प्राप्त हो गया है, अधूरी पड़ी पेयजल योजना को पूर्ण कराने का काम शुरू हो गया है।
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विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 141 परियोजनाएं पूर्णतया पूरी होने वाली हैं, जहां लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। जबकि 840 परियोजना के बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गए हैं, शेष पर कार्य चल रहा है, इसी तरह 830 पंप हाउस का निर्माण कार्य भी पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 2527 राजस्व गांवों में जलापूर्ति की जाएगी। जहां ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिलने लगेगा।
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