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Basti News: अब जिले में आयोजित होगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
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बस्ती। सांसद राम प्रसाद चौधरी की पहल के बाद अब बस्ती में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का केंद्र बनाया जाएगा। दिसंबर 2026 में होने वाली परीक्षा में बस्ती को भी केंद्र बनाने की जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सांसद को पत्र भेजकर दी है। सांसद राम प्रसाद चौधरी ने बताया कि बस्ती में परीक्षा केंद्र नहीं होने से अभ्यर्थियों को गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी जाना पड़ता था।
इससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाने के साथ ही आवागमन और ठहरने की परेशानी होती थी। खासकर महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सांसद ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में बताया था कि बस्ती में परीक्षा केंद्र के संचालन के लिए पर्याप्त शिक्षण संस्थान, सुगम यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में यहां परीक्षा केंद्र बनाया जाना व्यावहारिक है।
अब बस्ती में केंद्र बनाए जाने की सूचना से अभ्यर्थियों में खुशी है। इससे बस्ती के साथ सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के युवाओं को भी राहत मिलेगी।
समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थियों की समस्या को देखते हुए उन्होंने सांसद राम प्रसाद चौधरी को पत्र देकर बस्ती में परीक्षा केंद्र बनवाने की मांग की थी। सांसद ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को पत्र भेजा था। अब मांग स्वीकार होने से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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इससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाने के साथ ही आवागमन और ठहरने की परेशानी होती थी। खासकर महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सांसद ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में बताया था कि बस्ती में परीक्षा केंद्र के संचालन के लिए पर्याप्त शिक्षण संस्थान, सुगम यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में यहां परीक्षा केंद्र बनाया जाना व्यावहारिक है।
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अब बस्ती में केंद्र बनाए जाने की सूचना से अभ्यर्थियों में खुशी है। इससे बस्ती के साथ सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के युवाओं को भी राहत मिलेगी।
समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थियों की समस्या को देखते हुए उन्होंने सांसद राम प्रसाद चौधरी को पत्र देकर बस्ती में परीक्षा केंद्र बनवाने की मांग की थी। सांसद ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को पत्र भेजा था। अब मांग स्वीकार होने से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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