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Basti News: कमिश्नर की पहल पर जिला पंचायत सदस्यों का आंदोलन स्थगित
Tue, 25 Mar 2025 12:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 25 Mar 2025 12:56 AM IST
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बस्ती। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक की वैधता पर चल रही खींचतान के बीच सोमवार को नया मोड़ आ गया। 27 जिला पंचायत सदस्यों ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया था कि यदि 15 फरवरी को आयोजित की गई बैठक शून्य नहीं घोषित की गई तो 25 मार्च से कमिश्नर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कमिश्नर ने 25 मार्च से प्रदेश सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों और निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए धरना न देने का आग्रह किया।
15 फरवरी को विकास भवन सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी और एएमए विजय प्रकाश वर्मा का दावा है कि बैठक का कोरम पूरा था और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 53 करोड़ 93 लाख 5763 रुपये का प्रस्ताव पारित किया गया है। जबकि प्रमोद कुमार उर्फ गिल्लम चौधरी के नेतृत्व में 27 जिला पंचायत सदस्यों का दावा है कि प्रस्ताव का उन लोगों ने बहिष्कार किया था, जिसके बाद कोरम के अभाव में बैठक की वैधता नहीं रह गई है। इसलिए उस बैठक को शून्य घोषित किया जाए। नाराज 27 सदस्य इस मामले को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन दे चुके हैं। कमिश्नर से 15 फरवरी की बोर्ड की बैठक को शून्य करने की मांग की है। सदस्यों ने ऐसा न होने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। 20 मार्च को एक बार फिर जिला पंचायत सदस्यों के एक धड़े ने कमिश्नर को ज्ञापन देकर 25 मार्च से धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया था।
सोमवार को कमिश्नर की तरफ से पत्र जारी कर कहा है कि 25 मार्च से प्रदेश में सेवा, सुरक्षा और सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। ईद और नवरात्र का पर्व है। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का भरोसा देते हुए कमिश्नर ने धरना स्थगित करने का आग्रह किया है। जिला पंचायत सदस्य प्रमोद कुमार उर्फ गिल्लम चौधरी ने बताया कि जिला पंचायत सदस्यों से वार्ता के बाद अनशन स्थगित कर दिया गया है। यदि जिला पंचायत बोर्ड की 15 फरवरी की कार्यवाही को शून्य घोषित कर पुनः बैठक बुलाने का निर्णय नहीं लिया गया तो जिला पंचायत सदस्य अनशन के लिए बाध्य हाेंगे।
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15 फरवरी को विकास भवन सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी और एएमए विजय प्रकाश वर्मा का दावा है कि बैठक का कोरम पूरा था और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 53 करोड़ 93 लाख 5763 रुपये का प्रस्ताव पारित किया गया है। जबकि प्रमोद कुमार उर्फ गिल्लम चौधरी के नेतृत्व में 27 जिला पंचायत सदस्यों का दावा है कि प्रस्ताव का उन लोगों ने बहिष्कार किया था, जिसके बाद कोरम के अभाव में बैठक की वैधता नहीं रह गई है। इसलिए उस बैठक को शून्य घोषित किया जाए। नाराज 27 सदस्य इस मामले को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन दे चुके हैं। कमिश्नर से 15 फरवरी की बोर्ड की बैठक को शून्य करने की मांग की है। सदस्यों ने ऐसा न होने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। 20 मार्च को एक बार फिर जिला पंचायत सदस्यों के एक धड़े ने कमिश्नर को ज्ञापन देकर 25 मार्च से धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया था।
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सोमवार को कमिश्नर की तरफ से पत्र जारी कर कहा है कि 25 मार्च से प्रदेश में सेवा, सुरक्षा और सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। ईद और नवरात्र का पर्व है। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का भरोसा देते हुए कमिश्नर ने धरना स्थगित करने का आग्रह किया है। जिला पंचायत सदस्य प्रमोद कुमार उर्फ गिल्लम चौधरी ने बताया कि जिला पंचायत सदस्यों से वार्ता के बाद अनशन स्थगित कर दिया गया है। यदि जिला पंचायत बोर्ड की 15 फरवरी की कार्यवाही को शून्य घोषित कर पुनः बैठक बुलाने का निर्णय नहीं लिया गया तो जिला पंचायत सदस्य अनशन के लिए बाध्य हाेंगे।
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