अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया

के निर्णय से नाराज अधिवक्ताओं ने गुरुवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। कहा कि सरकार के इस कदम की वे निंदा करते हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा 92 तहसील मुख्यालयों जिसमें बस्ती जिले के हर्रैया व रुधौली में ग्राम न्यायालय के स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके विरोध में गुरुवार को जिले के अधिवक्ता उतर आए।

अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया का अवमूल्यन होगा। वादकारियों को लाभ के बजाए कई दुश्वारियां होंगी। अधिवक्ता संघों ने सर्वसम्मत निर्णय लेते हुए इसके विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया।

सिविल बार के अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय, महामंत्री प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव, जनपद बार के अध्यक्ष जवाहर लाल मिश्र, महामंत्री रविशरण सिंह, यंगबार के अध्यक्ष भानुप्रताप शुक्ल, महामंत्री शेषनाथ पाठक, कमिश्नर्स बार के अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव, महामंत्री महेश कुमार श्रीवास्तव, परमात्मा प्रसाद चौधरी, ने संबाोिध्ाधित किया।

इस मौके पर शैलेंद्र बहादुर पाल, आशुतोष प्रताप सिंह, अशोक कुमार ओझा, मारुत कुमार शुक्ल, राजकुमार द्विवेदी, हनुमान सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव, रामकृपाल चौधरी, विजय पाल, कौशलेंद्र पाल आदि मौजूद रहेे।