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वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया
अमर उजाला/बस्ती
Updated Mon, 15 Feb 2016 11:59 PM IST
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बस्ती। बार काउंसिल के आह्वान पर सोमवार को जिले के अधिवक्ताओं ने प्रदेश
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सरकार के प्रति विरोध जताते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया।
अधिवक्ताओं की सुरक्षा करने में सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने कहा कि आए दिन अपराधी तत्वों द्वारा अधिवक्ताओं की हत्या की जा रही है। कार्रवाई न होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।
बीते सप्ताह लखनऊ के अधिवक्ता श्रवण कुमार वर्मा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीप चंद्र शुक्ला, हमीरपुर के अधिवक्ता अशोक अहिरवार की निर्मम हत्या अपराधियों ने कर दिया। लेकिन सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। न ही मृतक परिवार को सुरक्षा व सरकारी सहायता दी गई।
इसके विपरीत दस फरवरी को लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इससे पूरे प्रदेश में अधिवक्ता नाराज हैं। मांग की गई कि सरकार दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार वालों को पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करे। मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए।
विरोध जताने वालों में सिविल बार के अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय, महामंत्री प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव, जनपद बार के अध्यक्ष जवाहर लाल मिश्रा, महामंत्री रविशरण सिंह, यंगबार के अध्यक्ष भानुप्रताप शुक्ला, महामंत्र शेषनाथ पाठक, परमात्मा प्रसाद चौधरी, अशोक कुमार ओझा, रामकिशोर सिंह, प्रभाकर मिश्रा, मारुत कुमार आदि शामिल रहे।
अधिवक्ताओं की सुरक्षा करने में सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने कहा कि आए दिन अपराधी तत्वों द्वारा अधिवक्ताओं की हत्या की जा रही है। कार्रवाई न होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।
बीते सप्ताह लखनऊ के अधिवक्ता श्रवण कुमार वर्मा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीप चंद्र शुक्ला, हमीरपुर के अधिवक्ता अशोक अहिरवार की निर्मम हत्या अपराधियों ने कर दिया। लेकिन सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। न ही मृतक परिवार को सुरक्षा व सरकारी सहायता दी गई।
इसके विपरीत दस फरवरी को लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इससे पूरे प्रदेश में अधिवक्ता नाराज हैं। मांग की गई कि सरकार दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार वालों को पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करे। मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए।
विरोध जताने वालों में सिविल बार के अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय, महामंत्री प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव, जनपद बार के अध्यक्ष जवाहर लाल मिश्रा, महामंत्री रविशरण सिंह, यंगबार के अध्यक्ष भानुप्रताप शुक्ला, महामंत्र शेषनाथ पाठक, परमात्मा प्रसाद चौधरी, अशोक कुमार ओझा, रामकिशोर सिंह, प्रभाकर मिश्रा, मारुत कुमार आदि शामिल रहे।