Basti News: अफसरों-कर्मियों पर खुफिया टीम की नजर

ओवरलोडिंग में वसूली रोकने के लिए शासन ने कसे पेच
प्रवर्तन अधिकारियों की शिकायत पर शासन ने जारी किया फरमान
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अक्सर हादसों का कारण बन रहीं ओवरलोडिंग बसों और ट्रकों को संरक्षण देने वाले अधिकारी-कर्मचारी अब खुफिया टीम की रडार पर होंगे। शासन को शिकायत मिली थी कि प्रवर्तन अधिकारियों की ओर से ऐसे वाहनों से वसूली कर क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। ऐसे में शासन ने फरमान जारी किया है कि एलआईयू के जरिए टास्क फोर्स टीम कार्रवाई करेगी।
ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस पर लगाम लगाने में सफलता नहीं हासिल हो पा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जहां राजस्व आय घटता जा रहा है, वहीं अच्छी-खासी सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है। यही नहीं ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क हादसों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर, शासन को ऐसी कई शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें प्रवर्तन अधिकारी अवैध रूप से वसूली कर शासन की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं।
इसे संज्ञान में लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र ने सभी कमिश्नर व डीएम समेत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एलआईयू के माध्यम से अवैध वसूली में लिप्त अधिकारियों की सूचना एकत्रित करें और तत्काल सूचना शासन व परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराएं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
यह भी निर्देश दिए हैं कि कुछ अराजकतत्व विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से सूचना लीक कर ओवरलोड वाहनों के चालकों को दे देते हैं। ऐसी स्थिति में गठित टास्क फोर्स अराजकतत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। ओवरलोडिंग रोकने की कार्रवाई की सूचना हर पखवारे शासन को उपलब्ध कराई जाए।
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कोट
ओवरलोडिंग में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है।
- रविकांत शुक्ला, आरटीओ, प्रवर्तन, बस्ती।