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Basti News: राष्ट्रीय राजमार्गों के अवैध कटों को बंद करने के दिए निर्देश
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बस्ती। कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को सीडीओ सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय एवं समितियों की महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। इसमें आईजीआरएस, जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं वन भूमि को अमलदरामद, कर-करेत्तर, सीएम डैशबोर्ड, सड़क सुरक्षा, जिला श्रम बंधु समिति एवं बाल श्रम उन्मूलन, एन-कोर्ड से संबंधित बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों राष्ट्रीय राजमार्गों के अवैध कटों को चिह्नित करते हुए उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सुरक्षा के दृष्टिगत डिवाइडर को नियमानुसार ऊंचा किया जाय। जिला श्रम बंधु समिति एवं बाल श्रम उन्मूलन की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रमिकों का पंजीकरण कराने तथा बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। एन-कोर्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए।
आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने निर्देश दिए कि जनशिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिला गंगा समिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैटीरियल को नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।
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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के विभागध्यक्षों को निर्देशित किया कि जिन विभागों की प्रगति ‘ए’ श्रेणी से निम्न है उनके द्वारा प्रगति में सुधार के लिए प्रयास किया जाए।
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सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों राष्ट्रीय राजमार्गों के अवैध कटों को चिह्नित करते हुए उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सुरक्षा के दृष्टिगत डिवाइडर को नियमानुसार ऊंचा किया जाय। जिला श्रम बंधु समिति एवं बाल श्रम उन्मूलन की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रमिकों का पंजीकरण कराने तथा बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। एन-कोर्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए।
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आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने निर्देश दिए कि जनशिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिला गंगा समिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैटीरियल को नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।
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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के विभागध्यक्षों को निर्देशित किया कि जिन विभागों की प्रगति ‘ए’ श्रेणी से निम्न है उनके द्वारा प्रगति में सुधार के लिए प्रयास किया जाए।