शासन का आदेश बेअसर

अमर उजाला की टीम ने सीएम के आदेश का असर जानने के लिए दफ्तरों की पड़ताल की। टीम सबसे पहले बीएसए कार्यालय गई, यहां पर ताला लटका मिला। स्टाफ भी नहीं पहुंचा था। जिला कृषि अधिकारी, डीपीआरओ, जिला गन्ना अधिकारी, प्रभारी सीबीओ और उनके कार्यालय के कर्मचारी मौजूद मिले। सदर तहसील में एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद मिले। उसके बाद टीम डीएम कार्यालय गई, वहां पर कर्मचारी काम करते मिले। 

विकास भवन में सीडीओ , पीडी , डीडीओ और मनरेगा उपायुक्त सीडीओ के कक्ष में मौजूद थे लेकिन जिला विकलांग अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मत्स्य, रेशम, एआरकोआपरेटिव, पीओ नेडा, पीओ बाल विकास विभाग, श्रम उपायुक्त, डीएसटीओ की कुर्सी खाली मिली। अधिशाषी अभियंता आरईडी गेट ही नहीं खुला था। यह सभी अधिकारी साढ़े नौ बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचे थे।