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Basti News: अभाविप ने की विद्यार्थियों से वसूली रोकने की मांग
Tue, 04 Apr 2023 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 04 Apr 2023 01:00 AM IST
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बस्ती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को डीआईओएस कार्यालय परिसर में धरना दिया। डीआईओएस डीएस यादव को 10 सूत्री ज्ञापन देकर विद्यालयों में हो रही अवैध फीस वसूली को रोकने की मांग की। हफ्तेभर में कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
परिषद के नगर मंत्री अमित पटेल ने कहा कि सरकार शिक्षा को सुलभ और सस्ता बनाना चाह रही है लेकिन कुछ शैक्षिक संस्थानों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। वह आए दिन किसी न किसी शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों व अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। विद्यालयों में ड्रेस, शैक्षणिक भ्रमण, सुविधा शुल्क आदि के नाम पर अवैध धन उगाही की जा रही है। परिषद तहसील संयोजक जितेंद्र ने बताया कि जिलेभर में तमाम विद्यालय बिना मान्यता के ही संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन, इनके खिलाफ कार्रवाई ठप है। हफ्तेभर में इन पर कार्रवाई न हुई तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मौके पर विभाग संगठन मंत्री शिवानंद, जिला संगठन मंत्री अजीत, अर्षित जायसवाल, शुभम मिश्र, बृजभूषण, आदित्य विक्रम, करन चौधरी, विशाल कसौधन, अमन गुप्ता, अभिषेक सिंह, दिवाकर, अभिषेक चौधरी, लखन पाल, सौरभ पांडेय आदि मौजूद रहे।
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अभाविप की प्रमुख मांगें-
- विद्यालयों में हर साल कक्षाओं में प्रवेश के लिए वसूले जा रहे शुल्क पर रोक लगे।
- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिलाया जाए।
- प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से 60 दिन पूर्व सभी प्रकार के शुल्क सार्वजनिक किए जाएं।
- हर साल ड्रेस कोड बदलने पर रोक लगे।
- वैकल्पिक शुल्क यथा बस, बोर्डिंग, मेस, टूर, कार्यक्रम के नाम पर वसूली पर रोक लगे।
- प्रवेश परीक्षा फॉर्म के नाम वसूली तत्काल रोकी जाए।
- निजी विद्यालयों की निगरानी के लिए समिति का गठन किया जाए।
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परिषद के नगर मंत्री अमित पटेल ने कहा कि सरकार शिक्षा को सुलभ और सस्ता बनाना चाह रही है लेकिन कुछ शैक्षिक संस्थानों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। वह आए दिन किसी न किसी शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों व अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। विद्यालयों में ड्रेस, शैक्षणिक भ्रमण, सुविधा शुल्क आदि के नाम पर अवैध धन उगाही की जा रही है। परिषद तहसील संयोजक जितेंद्र ने बताया कि जिलेभर में तमाम विद्यालय बिना मान्यता के ही संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन, इनके खिलाफ कार्रवाई ठप है। हफ्तेभर में इन पर कार्रवाई न हुई तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मौके पर विभाग संगठन मंत्री शिवानंद, जिला संगठन मंत्री अजीत, अर्षित जायसवाल, शुभम मिश्र, बृजभूषण, आदित्य विक्रम, करन चौधरी, विशाल कसौधन, अमन गुप्ता, अभिषेक सिंह, दिवाकर, अभिषेक चौधरी, लखन पाल, सौरभ पांडेय आदि मौजूद रहे।
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अभाविप की प्रमुख मांगें-
- विद्यालयों में हर साल कक्षाओं में प्रवेश के लिए वसूले जा रहे शुल्क पर रोक लगे।
- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिलाया जाए।
- प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से 60 दिन पूर्व सभी प्रकार के शुल्क सार्वजनिक किए जाएं।
- हर साल ड्रेस कोड बदलने पर रोक लगे।
- वैकल्पिक शुल्क यथा बस, बोर्डिंग, मेस, टूर, कार्यक्रम के नाम पर वसूली पर रोक लगे।
- प्रवेश परीक्षा फॉर्म के नाम वसूली तत्काल रोकी जाए।
- निजी विद्यालयों की निगरानी के लिए समिति का गठन किया जाए।