60 हजार क्विंटल चावल की वसूली को बढ़ा दबाव

इस बार पीसीएफ ने न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना में 44 केंद्रों के माध्यम से 2.97 लाख क्विंटल धान की खरीद की थी। इस धान की कुटाई के लिए पीसीएफ ने संस्था से संबद्ध नौ राइस मिलों को संपूर्ण धान की डिलिवरी दे दी। इसके बाद धीरे-धीरे राइस मिलों ने अधिकांश चावल का संप्रदान कर दिया, मगर अब भी 89552 क्विंटल धान के सापेक्ष करीब 60 हजार क्विंटल चावल की डिलिवरी एफसीआई को नहीं मिल पाई है। शासन के निर्देश पर विभागीय जिम्मेदारों ने इस सरकारी चावल की वसूली के लिए राइस मिलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। शासन के निर्देशों के क्रम में बकाया चावल की डिलिवरी 31 मार्च तक हर हाल में किया जाए। इन स्थितियों को देखते हुए राइस मिलों को भी शासन की मंशा के अनुरूप डिलिवरी का निर्देश दिया है। जिला प्रबंधक पीसीएफ अमित कुमार चौधरी ने राइस मिलों पर बकाया की पुष्टि करते हुए कहा कि राइस मिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय सीमा में सरकारी चावल की डिलिवरी कर दें। अन्यथा की दशा में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा।