11 दुकानें निलंबित, दो निरस्त

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर से जिम्मेदारों के कान खड़े हो गए हैं। जिला पूर्ति विभाग ने पीडीएस के 35 दुकानों की व्यवस्था जांची तो 11 दुकानें वितरण तिथि पर बंद पाई गईं। इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि जांच में तमाम खामियां पाए जाने के चलते निलंबित चल रहीं दुकानों को निरस्त करने की कार्रवाई पूरी कर दी। जिन 22 दुकानों पर वितरण पाया गया उन पर एक भी पर्यवेक्षणीय अधिकारी नहीं था। इन स्थितियों को संज्ञान में लेकर डीएसओ ने पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच की इस परीक्षा में पर्यवेक्षणीय अधिकारी फेल पाए गए। 
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गरीबों को मिलने वाला खाद्यान्न का वितरण शत-प्रतिशत हो, इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग को सख्त दिशा निर्देेश दिए गए हैं। इसे लेकर अब मशक्कत शुरू हो गई है। विभाग ने वितरण व्यवस्था को जांचने के लिए खाका खींच दिया है।

इन गांवों के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को नोटिस
हर्रैया के पूरे बेचू, पिकौरा मजगवां, सांऊघाट विकास खंड के परसा जाफर, हटवा शुक्ल व पकरी जई, सल्टौआ के पड़री, रेंगी व परसा दमया, कप्तानगंज के खौपोखर, फरेंदा सेंगर,खदरा, रूधौली के अरदा, बरवा, तिघरा, दुबौलिया के हरिवंशपुर,अराजी डूही, धरमपुर एहतमाली, लक्ष्मणपुर, कुदरहा के ठोकवा, मुरादपुर, परसांव, गौर के पैकोलिया पाली प्रथम, द्वितीय व विशुनपुरा, बनकटी सजरहा व भरवलिया,रामनगर के मझौआ राम प्रसाद, तेनुआ असनहरा व धोषण परशुरामपुर विकास खंड के कड़सरा, मजगंवा माफी और सुकरौली कुंवर के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

ये हुए निलंबित और निरस्त
हर्रैया विकास खंड के पिकौरा, कप्तानगंज के खौपोखर, दुबौलिया के  हरिवंशपुर,अराजी डूही धरमपुर एहतमाली, रुधौली के अरदा, सांऊघाट के पड़री, कुदरहा के ठोकवा, मुरादपुर, बनकटी  सजरहा, रामनगर के मझौआ राम प्रसाद, परशुरामपुर विकास खंड के कड़सरा को निर्धारित तिथि पर वितरण न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा रुधौली और बोदवल की दुकान को जिला पूर्ति अधिकारी ने जांचोपरांत निरस्त कर दिया है।
डीएसओ बोले
जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने कहा कि वितरण व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए क्रॉस चेकिंग कराई गई, जिसमें एक भी दुकान पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी नहीं मिले। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जिन दुकानों की खोलने की तिथि तय थी और जांच में खुली नहीं पाई गई, उसे निलंबित कर दिया गया जबकि अन्य को स्पष्टीकरण का नोटिस जारी किया गया है। यह अभियान लगातार चलेगा।