विमको को श्रम विभाग देगा नोटिस

गुरुवार को अचानक कच्चा माल सप्लाई रोकने के साथ ही पैकेजिंग यूनिट में उत्पादन बंद करा दिया गया। यूनिट बंद होने से नाराज ट्रेड यूनियन नेताओं ने शुक्रवार को उप श्रमायुक्त से मिलकर विरोध प्रकट किया। यूनियन नेताओं ने बताया कि बिना किसी सूचना दिए साजिशन कारखाना बंद करने की तैयारी है। इसके प्रयास पिछले दो वर्षों से किए जा रहे हैं। नेताओं ने बताया कि कोर्ट में 15 वर्ष पुराने मामले को जानबूझकर खुलवाया गया है जिससे आंदोलन प्रभावित हो जाए। विमको संघर्ष समिति ने कहा कि ऐतिहासिक कारखाना बचाने में श्रम विभाग कोई रुचि नहीं ले रहा है। इससे औद्योगिक अशांति फैलने का खतरा हो गया है। इसलिए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए।
यूनियन नेताओं की बात सुनकर उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि विमको प्रबंधन ने कारखाना बंद करने अथवा उत्पादन ठप होने आदि की कोई जानकारी नहीं दी है। नियमानुसार प्रबंधन को ऐसे मामलों में सूचना देना अनिवार्य हैं। विभाग इस मामले में नोटिस जारी करेगा। इस तरह  मनमाने तरीके से कारखाना अथवा उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता है।
इस बीच संघर्ष समिति और ट्रेड यूनियन नेताओं ने विमको प्रबंधन से निपटने के लिए नयी रणनीति बनायी है। इसके तहत सभा कर तय किया गया कि 13 जनवरी को पैदल मार्च होगा। इसके बाद कमिश्नरी परिसर में सभा और प्रदर्शन होगा। सतीश मेहता, राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, महेश उपाध्याय, ओमप्रकाश, राजीव शांत, प्यारे लाल, जगदीश शर्मा, माजिद आदि  ने विचार रखे। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आंदोलनकारियाें को समर्थन दिया है और दुग्ध उत्पादक संघ अध्यक्ष लल्लू सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगायी है।


दो विमको नेताओं को नोटिस
बरेली। स्थानीय अदालत ने बीएमएस नेता जगदीश शर्मा और विमको कर्मचारी नेता एम. रजा को नोटिस जारी कर 22 जनवरी को तलब किया है।
करीब 15 वर्ष पहले विमको फैक्ट्री के तत्कालीन जीएम ओपी वर्मा ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसमें फैक्ट्री परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की गुहार लगायी गई थी। अब पत्रावली ट्रांसफर होकर अपर लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में आयी जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश शक्ति सिंह ने कर्मचारी नेता जगदीश शर्मा और रजा को नोटिस भेजा है।