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यूपी को जातिवाद से मुक्त कराएगी भाजपा- चौधरी वीरेन्द्र सिंह

Tue, 07 Jun 2016 01:44 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला बरेली
ब्यूरो, अमर उजाला बरेली Updated Tue, 07 Jun 2016 01:44 AM IST
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को आईएमए हाल में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को यूपी फतेह का लक्ष्य दिया। कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जातिवाद की राजनीति को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में जाएं। सपा और बसपा ने यूपी की पृष्ठभूमि जातिवादी बना दी है। इस तरह की सियासत से यह राज्य नफरत की आग में झुलस रहा है। भाजपा की प्रदेश को जातिवाद से मुक्त कराएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार है, इसलिए यूपी चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं। अभी छह महीने का समय है। विशिष्ट अतिथि हरिद्वार के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने मेक इन इंडिया, मुद्रा बैंक और जनधन जैसी कई योजनाओं का जिक्र किया। कहा कि मोदी सरकार ने दो साल में जितने काम कर दिए हैं, उससे भारत नई करवट लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री के पास विजन और मिशन दोनों हैं। सम्मेलन में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री संतोष गंगवार, कैंट विधायक राजेश अग्रवाल, शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार, पूर्व मेयर सुभाष पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर, महानगर अध्यक्ष उमेश कठेरिया, भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन आर्य, जिलाध्यक्ष सुधीश पांडेय, महानगर अध्यक्ष कमल चतुर्वेदी, नरेश शर्मा बंटी, प्रशांत पटेल, प्रदीप पुष्कर, जवाहरलाल, यतिन भाटिया, देवेंद्र जोशी मौजूद रहे। संयोजक प्रत्येश पांडेय ने सभी का आभार जताया।
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चौधरी वीरेद्र बोले- जाटों को मिले आरक्षण
बरेली। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जाटों के लिए आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने कहा कि जाटों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति गुर्जर और यादवों की तरह है। जब इन दोनों जातियों को आरक्षण हासिल है तो जाटों को भी मिलना चाहिए। आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं में जाटों के शामिल होने से उन्होंने इंकार किया। कहा कि जाट ऐसा नहीं करते, उनकी आड़ में खुराफाती और अराजक तत्वों ने हिंसा की है। उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त आयोग ने पहली बार पंचायतों को सीधे विकास कार्यों की प्लानिंग करने के अधिकार दिए हैं। देश की 2.95 लाख पंचायतों को हर साल 25-25 लाख रुपये केंद्र सरकार से दिए जा रहे हैं। इंदिरा आवास योजना में जहां प्रत्येक आवास के लिए 70 हजार रुपये मिले थे, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.60 लाख रुपये दिए जाएंगे। पहले आवास बीपीएल परिवारों को मिलते थे, अब सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर प्रत्येक जरूरतमंदर परिवार को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल को लेकर अब कांग्रेस को मंथन करना चाहिए।
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