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Bareilly News: नगर निगम कार्यकारिणी ने पारित किया 701 करोड़ का बजट, बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
Thu, 29 Feb 2024 10:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 29 Feb 2024 10:50 AM IST
सार
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को वर्ष 2024-25 के लिए 701 करोड़ रुपये आय का बजट पारित किया गया। इसमें 625 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है।
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नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में मेयर व नगर आयुक्त
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredबरेली में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को वर्ष 2024-25 के लिए 701 करोड़ रुपये आय का बजट सिर्फ 39 मिनट में पारित कर दिया। इसमें 625 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है। सर्वाधिक 62.5 करोड़ रुपये सड़कों-नालियों पर खर्च किए जाएंगे। पहले इसके लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसमें 2.5 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। सफाई व्यवस्था पर 47.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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बैठक में 699 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। महापौर उमेश गौतम ने कार्यकारिणी की सहमति से संशोधन कराते हुए व्यय में 4.5 करोड़ और आमदनी में दो करोड़ की बढ़ोतरी कराई। पहले दुकानों के नामांतरण और फ्री होल्ड से तीन करोड़ आमदनी का अनुमान था। इसे बढ़ाकर पांच करोड़ किया गया। पार्कों के सुंदरीकरण में व्यय एक से बढ़ाकर दो करोड़ किया गया है। स्ट्रीट लाइटें खरीदने के लिए बजट में भी एक करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।
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आय की बात करें तो निगम अपने से ज्यादा शासन के अनुदान पर निर्भर है। शासन की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान से 356 करोड़ रुपये मिलेंगे। निगम अपने संसाधनों से 165 करोड़ रुपये जुटाएगा। निगम के पास एक अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस 180 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान और खुद के स्रोतों की आमदनी से कुल 521 करोड़ मिलेंगे। इस तरह बजट ने 701 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। बैठक में नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स और उप सभापति सर्वेश रस्तोगी ने भाग लिया।
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खास-खास
पिछले साल नगर निगम ने 573.18 करोड़ रुपये व्यय का बजट पेश किया था। इस बार 624 करोड़ रुपये व्यय का बजट है।
जलकल से इस बार 35 की जगह 38 करोड़ की आमदनी का अनुमान है। प्रत्येक वार्ड में टैक्स की वसूली के लिए आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएंगे।
सीवर लाइन की मरम्मत पर छह की जगह सात करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सड़कों की सफाई ठेके पर दिए जाने की वजह से डीजल पर व्यय 12 से घटाकर 10 करोड़ किया गया है।
अहम फैसले
शहर के 320 पार्कों और 11 डिवाइडरों पर लगे पौधों की देखभाल के लिए निजी फर्मों को ठेका दिया जाएगा। पार्कों के लिए लगे कर्मचारी दूसरे काम करेंगे।
सड़कों के गड्ढे भरने के लिए निजी फर्म को ठेका दिया जाएगा। इसके लिए वार्डवार शेड्यूल तय होगा। सड़कों की सफाई रात्रि में ठेके पर कराई जाएगी।
इन मदों से आएगी धनराशि
59 करोड़ रुपये गृहकर
38 करोड़ रुपये जलकर
15 करोड़ रुपये सीवर कर
50 करोड़ रुपये विज्ञापन मद से
190 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग से
54 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग टाइड फंड से
47 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग अनटाइड फंड से
40 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से
पिछले साल नगर निगम ने 573.18 करोड़ रुपये व्यय का बजट पेश किया था। इस बार 624 करोड़ रुपये व्यय का बजट है।
जलकल से इस बार 35 की जगह 38 करोड़ की आमदनी का अनुमान है। प्रत्येक वार्ड में टैक्स की वसूली के लिए आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएंगे।
सीवर लाइन की मरम्मत पर छह की जगह सात करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सड़कों की सफाई ठेके पर दिए जाने की वजह से डीजल पर व्यय 12 से घटाकर 10 करोड़ किया गया है।
अहम फैसले
शहर के 320 पार्कों और 11 डिवाइडरों पर लगे पौधों की देखभाल के लिए निजी फर्मों को ठेका दिया जाएगा। पार्कों के लिए लगे कर्मचारी दूसरे काम करेंगे।
सड़कों के गड्ढे भरने के लिए निजी फर्म को ठेका दिया जाएगा। इसके लिए वार्डवार शेड्यूल तय होगा। सड़कों की सफाई रात्रि में ठेके पर कराई जाएगी।
इन मदों से आएगी धनराशि
59 करोड़ रुपये गृहकर
38 करोड़ रुपये जलकर
15 करोड़ रुपये सीवर कर
50 करोड़ रुपये विज्ञापन मद से
190 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग से
54 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग टाइड फंड से
47 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग अनटाइड फंड से
40 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से
इन प्रमुख मदों में होगा खर्च
62.50 करोड़ सड़क-नाली निर्माण पर3 करोड़ भवनों की मरम्मत पर
13 करोड़ 30 वार्ड में ठेके पर सफाई में
10 करोड़ मार्गों की सफाई पर
12 करोड़ डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन पर
12 करोड़ डलावघर से कूड़ा उठान पर
महापौर उमेश गौतम ने कहा कि शहर के विकास को रफ्तार देने का बजट पारित हुआ है। अब अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। डीजल खर्च घटाने के लिए आने वाले समय में अधिकतर ई-वाहन खरीदे जाएंगे।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अपर नगर स्वास्थ्य कार्यकारिणी की बैठक नहीं आए। न ही किसी प्रतिनिधि के जरिये कोई सूचना ही भिजवाई। महापौर ने इसे गंभीरता से लिया और निंदा प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। महापौर ने कहा कि शासन को भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।
