रामगंगानगर आवासीय योजनाः अधिग्रहीत जमीन पर मकान बनाने वाले सैकड़ों लोगों को नोटिस

बरेली। रामगंगानगर आवासीय योजना के लिए अधिग्रहीत जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराने वाले 500 लोगों को बीडीए ने नोटिस जारी किए हैं। बीडीए वीसी ने बताया कि अगर इन लोगों ने जल्द जमीन खाली नहीं की तो अवैध निर्माण ढहाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
रामगंगानगर आवासीय योजना के तहत वर्ष 2004 से जमीन अधिग्रहीत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। किसानों को जमीन का मुआवजा भी दिया जा चुका है, लेकिन जमीन खरीदने के बाद भी विकास प्राधिकरण ने कब्जा नहीं लिया। इसका फायदा उठाकर इस जमीन पर छह सौ से अधिक मकान, झोपड़ी और मवेशी बांधने के लिए शेड बनाकर कब्जा कर लिया गया है। अब विकास प्राधिकरण आवासीय योजना विकसित करने में जुटा है तो ये अवैध कब्जे रोड़ा बन रहे हैं। बीडीए ने करीब पांच सौ से लोगों को नोटिस जारी कर तत्काल जमीन खाली करने को कहा है। बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि सभी को कब्जा खाली करने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। कब्जा न हटाने पर बीडीए कार्रवाई करेगा।

कई सालों से रह रहे हैैं, नहीं हटाएंगे कब्जा

विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस मिलने के बाद कब्जे हटाने का विरोध भी शुरू हो गया है। विमला देवी, रेखा, पुष्पा राम, राधा, आशा देवी, गंगादेवी, धनपति, रमा, धनपाल प्रजापति आदि का कहना है कि वे कई वर्षों से इस जमीन पर काबिज हैं। अब बीडीए उनके घर गिराने की बात कर रहा है, लेकिन वे ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।

बीडीए अधिकारियों की लापरवाही से हुए कब्जे

बरेली विकास प्राधिकरण ने 16 साल पहले जमीन खरीद करने की प्रक्रिया शुरू की थी। जमीन खरीदने के बाद भी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों ने कब्जा नहीं लिया और न ही जमीन पर अवैध रूप से काबिज लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। नतीजतन यहां अवैध कब्जे बढ़ते चले गए। वर्तमान में छह सौ से अधिक लोगों ने यहां के प्लाटों पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि अवैध कब्जे विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से ही हुए हैं। कब्जा करने वालों को आश्वासन दिया गया था कि उनसे कभी जमीन खाली नहीं कराई जाएगी।