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धान खरीद में धांधली, पीसीएफ के जिला प्रबंधक निलंबित
बरेली।
Updated Sat, 11 Nov 2017 02:08 AM IST
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सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों से धान खरीद नहीं करने के मामले में आखिरकार पीसीएफ जिला प्रबंधक पर गाज गिर ही गई। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जिले में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। इस मामले में भोजीपुरा पीसीएफ केंद्र प्रभारी प्रेमसिंह चौहान भी निलंबित कर दिए गए हैं।
बरेली मंडल में धान खरीद योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बरेली जिले में ज्यादा ही स्थिति खराब है। दो दिन पहले मंडी निदेशक धीरज कुमार और खाद्य आयुक्त आलोक कुमार मंडलीय समीक्षा करने आए थे। उन्होंने मंडी सचिव को फटकार लगाई थी और पीसीएफ, राज्य खाद्य निगम और एग्रो की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शुक्रवार दोपहर मुख्य सचिव ने भी लखनऊ में समीक्षा बैठक कर धान खरीद में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पीसीएफ जिला प्रबंधक आलोक कुमार और भोजीपुरा केंद्र प्रभारी प्रेमसिंह चौहान को निलंबित कर दिया गया। हैं। हालांकि डिप्टी आरएमओ सुनील भारती ने बताया कि जिला प्रबंधक के निलंबन की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
उधर, राज्य खाद्य निगम प्रबंधक की मुख्यालय स्तर पर मिलीभगत होने से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। यूपी एग्रो ने भी मंडलीय बैठक में मिले निर्देशों का पालन नहीं किया है। इन क्रय एजेंसियों की मनमानी से बरेली जिला में अभी तक 25 प्रतिशत लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। मंडियों में सन्नाटा है जबकि ग्रामीण बाजारों में हर दिन बड़ी मात्रा में धान खरीदा बेचा जा रहा है। मंडी समिति अफसरों की मिलीभगत से इस अवैध धान कारोबार से हर दिन लाखों रुपये का राजस्व चोरी हो रहा है।
बरेली मंडल में धान खरीद योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बरेली जिले में ज्यादा ही स्थिति खराब है। दो दिन पहले मंडी निदेशक धीरज कुमार और खाद्य आयुक्त आलोक कुमार मंडलीय समीक्षा करने आए थे। उन्होंने मंडी सचिव को फटकार लगाई थी और पीसीएफ, राज्य खाद्य निगम और एग्रो की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शुक्रवार दोपहर मुख्य सचिव ने भी लखनऊ में समीक्षा बैठक कर धान खरीद में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पीसीएफ जिला प्रबंधक आलोक कुमार और भोजीपुरा केंद्र प्रभारी प्रेमसिंह चौहान को निलंबित कर दिया गया। हैं। हालांकि डिप्टी आरएमओ सुनील भारती ने बताया कि जिला प्रबंधक के निलंबन की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
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उधर, राज्य खाद्य निगम प्रबंधक की मुख्यालय स्तर पर मिलीभगत होने से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। यूपी एग्रो ने भी मंडलीय बैठक में मिले निर्देशों का पालन नहीं किया है। इन क्रय एजेंसियों की मनमानी से बरेली जिला में अभी तक 25 प्रतिशत लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। मंडियों में सन्नाटा है जबकि ग्रामीण बाजारों में हर दिन बड़ी मात्रा में धान खरीदा बेचा जा रहा है। मंडी समिति अफसरों की मिलीभगत से इस अवैध धान कारोबार से हर दिन लाखों रुपये का राजस्व चोरी हो रहा है।
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