'UCC Loading': भाजपा के वीडियो में समान नागरिक संहिता का जिक्र, मौलाना शहाबुद्दीन बोले-मुस्लिमों को मंजूर नहीं
भाजपा की ओर से एक्स पर जारी वीडियो में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर भी इशारा किया गया है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी है।
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Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने वाला है। हालांकि इस बार भाजपा पिछली दो बार कि तरफ इस बार पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। इसको लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर रहा है और कहता रहा है कि इस बार मोदी सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। इस सबके इतर भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और भविष्य की योजनाओं की ओर भी इशारा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है कि जल्द ही देश में यूसीसी भी लागू होगा।
यूसीसी मुसलमानों को मंजूर नहीं
पोस्ट के बाद इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भाजपा की ओर से जारी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी मुसलमानों को मंजूर नहीं है। मौलाना ने कहा कि अगर यूसीसी कानून बने और उसमें शरीयत के वसूलों का लिहाज रखा जाए तो बेहतर होगा।
इस कानून से पहुंचेगी ठेस
मौलाना ने कहा कि यूसीसी शरीयत में मुदाखलत (हस्तक्षेप) है। इस कानून के लागू होने पर तमाम धर्मों के अनुयायियों को जबरदस्त ठेस पहुंचेगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसको चलाने के लिए बेहतरीन संविधान हैं। सभी धर्मों के मानने वालों पर एक कानून नहीं लागू किया जा सकता।
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'कानून में शरीयत के वसूलों का लिहाज रखा जाएगा'
मौलाना ने आगे कहा कि ऐसा समान नागरिक संहिता कानून जिसमें शरीयत के वसूलों का लिहाज रखा जाए, जिससे सभी धर्मों के लोगों की दिनचर्या गुजारने में कोई परेशानी न आएं, तो ऐसे कानून को हर व्यक्ति मानेगा।
शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि गत दिनों उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी कानून लागू किया है, उसमें आम मुसलमानों से कोई राय नहीं ली गई। जबकि संविधान के जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है, उसमें साफ साफ उल्लेख है कि राज्य सभी धर्मों के लोगों से लाए लेकर सहमती बनाएंगे। मगर उत्तराखंड द्वारा गठित कमेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
भाजपा ने जारी किया है वीडियो
बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने से पहले भाजपा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए वीडियो जारी किया है। वीडियो में बताया गया कि विपक्ष का कहना था कि यह कार्यकाल कमजोर होगा और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन सरकार ने मजबूती से कदम उठाए हैं। इस वीडियो में पार्टी ने वक्फ कानून के बाद अब समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी की ओर इशारा किया है। वीडियो में अंत में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग...।
🚨 Big Moves Under Modi 3.0 🚨
— BJP (@BJP4India) April 20, 2025
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