{"_id":"963fea5738a550575234565990256feb","slug":"education-hindi-news-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीपीएड मुद्दा विधान सभा में उठाया जाए ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बीपीएड मुद्दा विधान सभा में उठाया जाए
बरेली
Updated Mon, 02 Mar 2015 12:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रशिक्षित बीपीएड संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने नगर विधायक डॉ. अरुण कुमार से भेंट कर ज्ञापन दिया। मांग की कि बीपीएड मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाए।
ज्ञापन में कहा है कि बीपीएड (बैचलर आफ फिजिक्स एजूकेशन) डिग्री धारकों की नियुक्ति 1999 से 2008 तक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में होती रही है लेकिन एक अगस्त 2010 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा एनसीईआरटी के गाईड लाइन में संशोधन कर देने से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टी.ई.टी. (शिक्षा पात्रता परीक्षा) अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त परीक्षा में 72825 बीपीएड डिग्री धारकों को शामिल नहीं किया गया जिससे वे बेरोजगार होकर भटक रहें हैं। बसपा से लेकर सपा सरकार में इनकी मांग पर ध्यान देना तो दूर उल्टे पीट कर जेल में बंद किया गया।
विज्ञापन
ज्ञापन में कहा है कि बीपीएड (बैचलर आफ फिजिक्स एजूकेशन) डिग्री धारकों की नियुक्ति 1999 से 2008 तक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में होती रही है लेकिन एक अगस्त 2010 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा एनसीईआरटी के गाईड लाइन में संशोधन कर देने से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टी.ई.टी. (शिक्षा पात्रता परीक्षा) अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त परीक्षा में 72825 बीपीएड डिग्री धारकों को शामिल नहीं किया गया जिससे वे बेरोजगार होकर भटक रहें हैं। बसपा से लेकर सपा सरकार में इनकी मांग पर ध्यान देना तो दूर उल्टे पीट कर जेल में बंद किया गया।
