सूची छिपा रहे ताकि सच दबा रहे

नगर निगम की कार्यकारिणी की सात फरवरी को हुई बैठक में अफसरों ने मौखिक रूप से शहर में कामर्शियल करदाताओं की संख्या 44 सौ बताई थी लेकिन जब लिखित ब्योरा मांगा गया तो उसे अगली बोर्ड की बैठक तक के लिए टाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कॉमर्शियल टैक्स की वसूली में सर्वे एजेंसी के कर्मचारियों की मदद से जमकर खेल किया गया। अब मेयर और पार्षदों के बार-बार मांगने के बावजूद कॉमर्शियल टैक्स की सूची सार्वजनिक नहीं की जा रही है। नगर निगम के जिम्मेदार अफसर कॉमर्शियल करदाताओं की नाम और पता सहित सूची देने से कतरा रहे हैं।  

कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के टैक्स में करीब 90 प्रतिशत हेरफेर है। बोर्ड, कार्यकारिणी या मेयर कोई उठाईगीर नहीं हैं जो उन्हें कॉमर्शियल करदाताओं की सूची नहीं दी जा रही। जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं है। -राजेश अग्रवाल, नेता सपा पार्षद दल

टैक्स वसूली में बड़ा घपला है, इसीलिए सूची नहीं दी जा रही। महापौर को बोर्ड की बैठक बुलाकर केवल टैक्स घपले पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि अप्रैल से करदाताओं पर 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगने वाला है। -विकास शर्मा, नेता भाजपा पार्षद दल
 
नया-नया चार्ज मिला है। कर्मचारियों को करदाताओं का ब्योरा तैयार करने को कहा है। उच्चाधिकारियों के आदेश पर उसे बोर्ड या कार्यकारिणी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। -विकास सेन, सहायक नगर आयुक्त   

कामर्शियल टैक्स की सूची देने के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखा था। अभी तक तो सूची मिली नहीं है। -डॉ. आईएस तोमर, मेयर