नगर निगम बोर्ड बैठक

आईएमए भवन में मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में एजेंडे में शामिल 14 प्रस्ताव एक-एक कर चर्चा के रखे गए। शुरुआत में ही शहर में बदहाल सफाई व्यवस्था पर अफसरों को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल भर से सफाई व्यवस्था की हालत खराब है। गली-मोहल्लों में इतनी ज्यादा गंदगी है कि उन्हें लोगों को जबाव देते नहीं बन रहा है। करीब साल भर से वार्डों की दूसरी समस्याओं का निस्तारण भी पूरी तरह ठप पड़ा है। नगर आयुक्त से शिकायत करो या नगर स्वास्थ्य अधिकारी से, किसी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
पार्षदों ने कहा कि शहर में अवैध रूप से चल रही डेयरियां सबसे ज्यादा गंदगी फैला रही हैं। इन डेयरियों पर व्यावसायिक कर लगाने और गंदगी फैलाने पर मौके पर ही जुर्माना वसूल करने का दावा किया गया था। पार्षदों ने अफसरों से डेयरियों पर व्यावसायिक कर लगाने और उनसे जुर्माना वसूले जाने की जानकारी मांगी। अफसर इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए तो मेयर ने आदेश का उल्लंघन होने पर जोन प्रभारियों कार्रवाई करने को कहा। पार्षदों ने सही तरीके से टैक्स न लगाने पर भी अफसरों को घेरा। आरोप लगाया कि न टैक्स बिल सही बनाए जा रहे हैं न दूसरी गड़बड़ियां ठीक की जा रही है। एक पार्षद ने किला से मिनी बाईपास तक लगे होर्डिंग की सूचना मांगी तो मेयर ने विज्ञापन प्रभारी को बुधवार शाम तक सूचना देने को कहा। पार्कों का सौंदर्यीकरण न होने पर पर्यावरण अभियंता की भी खिंचाई की गई।
स्कूल की जमीन विधायक के दबाव
में पॉवर कॉरपोरेशन को कैसे दे दें
एक भाजपा विधायक की सिफारिश पर खुशबू एन्क्लेव में स्कूल के लिए आरक्षित जमीन को सबस्टेशन बनाने के लिए पॉवर कॉरपोरेशन को देने का प्रस्ताव बैठक में रखे जाने पर भाजपा और सपा के पार्षद भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के नरेश बंटी, अतुल कपूर, मुकेश सिघंल और मुकेश मेहरोत्रा समेत कई पार्षदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन सपा के पार्षदों ने इस पर सख्त आपत्ति जताई। सपा के शमीम अहमद, अंजुम शमीम और रईस मियां अब्बासी ने तर्क दिया कि प्रस्तावित जमीन स्कूल के नाम दर्ज है, वहां और कोई निर्माण नहीं हो सकता। इस पर नोकझोंक शुरू होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। अंतत: मेयर ने इस प्रस्ताव की जांच के लिए नगर आयुक्त, उप सभापति, एक्सईएन और तहसीलदार समेत चार सदस्यीय समिति का गठन करने का एलान कर हंगामा खत्म कराया।
पुलिस चौकी निर्माण के
मसले पुराने जख्म हरे
पटेल चौक पर पुलिस चौकी के भवन के निर्माण पर आपत्ति करते हुए पार्षदों ने पुराने जख्मों को भी कुरेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हम पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और हम उनकी चौकी को बिना बोर्ड की अनुमति के बनवा रहे हैं। दरअसल पूर्व नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन के कार्यकाल में पार्षदों पर ही नहीं, पुलिस ने मेयर उमेश गौतम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया था। पार्षदों की आपत्ति पर मेयर ने पुलिस चौकी का निर्माण रुकवाने और दोबारा नक्शा बनाने के निर्देश दिए।
ईंट पजाया चौराहे पर व्यवसायिक कॉम्पलेक्स
जंक्शन रोड पर मल्टीलेवल पार्किंग को मंजूरी
बैठक में ईंट पजाया चौराहा और जंक्शन रोड पर तांगा स्टैंड की खाली कराई गई जमीन पर निर्माण कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। ईंट पजाया चौराहे के पास पीपीपी मॉडल पर व्यवासायिक कॉम्पलेक्स बनाया जाना है जबकि जंक्शन के पास तांगा स्टैंड की जमीन पर मल्टीलेवल पार्किंग और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। पार्षदों ने ये दोनों प्रस्ताव बगैर किसी विरोध के मंजूर कर लिए। लंबे समय से चल रहे सत्या पेट्रोल पंप के विवाद पर भी विराम लग गया। पेट्रोल पंप की लीज 30 साल के लिए बढ़ाकर उसका वार्षिक किराया निर्धारित कर दिया गया।
पार्कों का रखरखाव नहीं किया, मोबाइल
कंपनी के एरियल पोल लगाने पर रोक
सपा पार्षद राजेश अग्रवाल ने जियो का नेटवर्क बढ़ाने के लिए बोर्ड की अनुमति के बगैर दो हजार एरियल पोल लगाने का मसला उठाया। कहा, एरियल पोल तो लग रहे हैं लेकिन अफसर यह भूल गए हैं कि जियो की ओर से गोद लिए पार्कों का कोई रखरखाव नहीं किया गया है। बोर्ड ने एरियल पोल लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उप सभापति छंगामल मौर्य ने रहपुरा चौधरी में करीब साढ़े पांच बीघा जमीन पर कब्जा न हटाने पर आपत्ति जताई। पार्षद चित्रा मिश्रा ने भी अपने वार्ड में जमीन पर कब्जा बताया। होर्डिंग की दर निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। अब तक की होर्डिंग लगाने के लिए निर्धारित श्रेणियों को खत्म कर दिया गया। प्रति गज के हिसाब से चार्ज लिया जाने पर प्रस्ताव पास हुआ। एजेंडे में कुल 14 प्रस्ताव थे जिनमें से 12 पारित हो गए। दो को पार्षदों के विरोध के चलते स्थगित कर दिया गया।
कुछ प्रस्तावों पर पार्षदों ने आपत्ति जताई मगर विकास कार्यों के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। जिन प्रस्तावों पर पार्षदों को आपत्ति थी, उनकी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। - उमेश गौतम, मेयर