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Barabanki News: अधिसूचना के जरिये होगा बाकी भूमि का अधिग्रहण
Sat, 18 Jan 2025 01:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 18 Jan 2025 01:22 AM IST
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महादेवा कॉरिडोर का प्रस्तावित मानचित्र। स्रोत- प्रशासन
बाराबंकी। श्रीलोधेश्वर महादेवा में कॉरिडोर निर्माण को लेकर आ रहीं बाधाएं दूर करने की दिशा में प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। कॉरिडोर निर्माण को लेकर जिन 28 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं की है, उनके भूखंडों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसे लेकर अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
महादेवा कॉरिडोर निर्माण के लिए करीब 4.7 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इसकी खरीद के लिए शासन स्तर से 48 करोड़ की राशि मिली। इसमें करीब 131 लोग जमीन की रजिस्ट्री पर्यटन विभाग के पक्ष कर चुके हैं। 28 लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें जमीन के दावेदार कई हैं। ऐसे में जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया।
भू-अध्याप्ति अधिकारी अनुराग सिंह बताते हैं कि शासन ने अधिसूचना के जरिये भूमि का अधिग्रहण करने का आदेश दिया है। बताया कि जमीन का अधिग्रहण करके मुआवजे की राशि को सुरक्षित कर दिया जाएगा। इसके बाद सक्षम न्यायालय जिसके पक्ष में आदेश करेगा, मुआवजे की धनराशि उसको मिल जाएगी।
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इस तरह कॉरिडोर निर्माण में जमीन को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। बतातें हैं कि श्रीलोधेश्वर महादेवा को काशी की तर्ज पर विकसित करने का आदेश शासन स्तर से जारी हुआ है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
72 प्रतिशत जमीन का हो चुका है अधिग्रहण
श्रीलोधेश्वर महादेवा में कॉरिडोर के लिए 4.7 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसके सापेक्ष 72 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके लिए 28.29 करोड़ रुपये संबंधित को दिए जा चुके हैं।
-अनुराग सिंह, भू-अध्याप्ति अधिकारी, बाराबंकी
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महादेवा कॉरिडोर निर्माण के लिए करीब 4.7 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इसकी खरीद के लिए शासन स्तर से 48 करोड़ की राशि मिली। इसमें करीब 131 लोग जमीन की रजिस्ट्री पर्यटन विभाग के पक्ष कर चुके हैं। 28 लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें जमीन के दावेदार कई हैं। ऐसे में जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया।
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भू-अध्याप्ति अधिकारी अनुराग सिंह बताते हैं कि शासन ने अधिसूचना के जरिये भूमि का अधिग्रहण करने का आदेश दिया है। बताया कि जमीन का अधिग्रहण करके मुआवजे की राशि को सुरक्षित कर दिया जाएगा। इसके बाद सक्षम न्यायालय जिसके पक्ष में आदेश करेगा, मुआवजे की धनराशि उसको मिल जाएगी।
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इस तरह कॉरिडोर निर्माण में जमीन को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। बतातें हैं कि श्रीलोधेश्वर महादेवा को काशी की तर्ज पर विकसित करने का आदेश शासन स्तर से जारी हुआ है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
72 प्रतिशत जमीन का हो चुका है अधिग्रहण
श्रीलोधेश्वर महादेवा में कॉरिडोर के लिए 4.7 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसके सापेक्ष 72 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके लिए 28.29 करोड़ रुपये संबंधित को दिए जा चुके हैं।
-अनुराग सिंह, भू-अध्याप्ति अधिकारी, बाराबंकी
