सोशल ऑडिट से शुरु हुई मनरेगा और ग्रामीण आवास की जांच

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गांवों में जरूरतमंदों को आवास का लाभ दिया गया है। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत काम कराए गए हैं। यह काम वास्तव में हुए हैं या हो रहे हैं या नहीं, इसका सोशल ऑडिट कराया जाता है। इसमें ग्राम सभा की खुली बैठक कर कामों को पढ़कर सुनाया जाता है।
यदि किसी ग्रामीण को आपत्ति है तो वह काम के बारे में बता सकता है कि वास्तव में काम हुआ है या नहीं। सोशल ऑडिट का कलेंडर शासन स्तर से जारी किया गया है। इसमें ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर और जिलास्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
इसी को लेकर शनिवार को निंदूरा ब्लॉक के अमोली कीरतपुर में पर्यवेक्षक व जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह की मौजूदगी में पीएम ग्रामीण आवास व मनरेगा के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीण के साथ खुली बैठक कर कराए गए कार्यों को सुनाया।
ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। सोशल ऑडिट शासन स्तर से निर्धारित तिथियों के अनुसार 1161 ग्राम पंचायतों में 19 अक्तूबर तक चलेगा। डीडीओ अजय पांडेय ने बताया कि निर्धारित तिथियों के अनुसार सोशल ऑडिट शुरु करा दिया गया है।