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प्रधान बीडीसी के लिए दूसरे दिन आई 501 शिकायतें
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बाराबंकी। निंदूरा ब्लॉक में आपत्तियां लेते कर्मचारी।
- फोटो : BARABANKI
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बाराबंकी। पंचायत चुनाव के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होने के बाद आपत्तियां आने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को 501 शिकायतें देरशाम तक डीपीआरओ कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। आपत्तियां आने के बाद अब इनके निस्तारण की प्रक्रिया भी तेज हो गई है जिससे निर्धारित अवधि के अंदर ही आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके।
पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान और बीडीसी तथा डीडीसी के आरक्षण की सूची शनिवार को जारी होने के बाद सोमवार से आपत्तियां आनी शुरू हो गई थीं। पहले दिन 435 आपत्तियां आई थीं। यह सिलसिला दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा और आपत्ति दर्ज कराए जाने का दौर जारी रहा। इस दौरान जिले भर में करीब 501 आपत्तियां दर्ज की गई। इस तरह से अब तक प्रधान और बीडीसी के लिए कुल 936 आपत्तियां आ चुकी है जबकि डीडीसी के लिए महज 22 आपत्तियां ही आई हैं।
इस तरह से मसौली ब्लॉक में 56, फतेहपुर में 15, सिरौलीगौसपुर में 3, सिद्धौर में 9, देवा में 19, रामनगर में 8 और निंदूरा में 40 समेत कुल 501 आपत्तियां डीपीआरओ कार्यालय को प्राप्त हुईं। इसके साथ ही विभाग ने इनके निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बाबत डीपीआरओ रणविजय सिंह का कहना है कि जो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं उनके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिससे निर्धारित समयावधि के अंदर इनका निस्तारण कराया जा सके।
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पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान और बीडीसी तथा डीडीसी के आरक्षण की सूची शनिवार को जारी होने के बाद सोमवार से आपत्तियां आनी शुरू हो गई थीं। पहले दिन 435 आपत्तियां आई थीं। यह सिलसिला दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा और आपत्ति दर्ज कराए जाने का दौर जारी रहा। इस दौरान जिले भर में करीब 501 आपत्तियां दर्ज की गई। इस तरह से अब तक प्रधान और बीडीसी के लिए कुल 936 आपत्तियां आ चुकी है जबकि डीडीसी के लिए महज 22 आपत्तियां ही आई हैं।
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इस तरह से मसौली ब्लॉक में 56, फतेहपुर में 15, सिरौलीगौसपुर में 3, सिद्धौर में 9, देवा में 19, रामनगर में 8 और निंदूरा में 40 समेत कुल 501 आपत्तियां डीपीआरओ कार्यालय को प्राप्त हुईं। इसके साथ ही विभाग ने इनके निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बाबत डीपीआरओ रणविजय सिंह का कहना है कि जो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं उनके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिससे निर्धारित समयावधि के अंदर इनका निस्तारण कराया जा सके।
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