बाराबंकी। जिले में अब तक 5115 करोड़ रुपये निवेश के लिए 142 प्रस्ताव आ चुके हैं। इन निवेशों को धरातल पर उतारने के लिए शासन की नीति का इंतजार किया जा रहा था, ताकि क्लस्टर आधारित निजी औद्योगिक पार्क के विकास को रफ्तार मिल सके। शनिवार को कैबिनेट की मुहर लगने के बाद निवेशक उत्साहित हैं और शासन की ओर से मिलने वाली मदद के सहारे उद्योगों को स्थापित करने की तैयारियां शुरू करने में जुट गए हैं। जल्द ही अधिकारियों व निवेशकों के मध्य बैठक में रूपरेखा तैयार की जाएगी।
गौरतलब है कि दिसंबर माह में डीएम अविनाश कुमार एवं भारतीय औद्योगिक एसोसिएशन के सहयोग से हुए इंवेस्टर्स समिट में निवेशकों ने उत्साह दिखाते हुए करीब 853 करोड़ निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए थे। यहां के उद्यमियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही इसके सरलीकरण्ण के लिए भूमि की खरीद में स्टांप ड्यूटी माफी व तीन साल के लिए एक प्रतिशत की दर सेेेे ऋण जैसे मुद्दों को भी उठाया था। पूरे प्रदेश में बाराबंकी के मॉडल पर निवेश सम्मेलन आयोजित कराए गए। शनिवार को कैबिनेट में निजी औद्योगिक पार्क के विकास की योजना पर मुहर लग गई। क्लस्टर आधारित औद्योगिक पार्क विकास को डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को भी स्टांप में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। तीन साल के लिए मिलने वाला एक प्रतिशत की दर पर लोन इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं।
विभागवार आए निवेश
कृषि विभाग- 18.13 करोड़
पशुपालन विभाग- 43.32 करोड़
बेसिक शिक्षा- 1.67 करोड़
डेयरी उद्योग- 619 करोड़
अतिरिक्त ऊर्जा- 143 करोड़
आबकारी- 150 करोड़
सूचना- 96.29 करोड़
स्वास्थ्य शिक्षा- 28 करोड़
एमएसएमई व निर्यात- 907.81 करोड़
खाद्य- 10 करोड़
खाद्य सुरक्षा- 250 करोड़
वन विभाग- 25 करोड़
कपड़ा- 1.5 करोड़
उच्च शिक्षा- 201 करोड़
उद्यान विभाग- 89.7 करोड़
आवास विकास- 655.17 करोड़
स्वास्थ्य विभाग- 206.2 करोड़
तकनीकी शिक्षा- 5 करोड़
पर्यटन- 202 करोड़
नगर विकास- 400 करोड़
यूपीसीडा- 1062.6 करोड़
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शासन का फैसला स्वागत योग्य
निजी औद्योगिक पार्क के विकास पर शासन का फैसला स्वागत योग्य है। इससे निवेेशों को धरातल पर उतारने में मदद मिलेेगी, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करेगा। औद्योगिक पार्क तक पहुंच मार्ग सुदृृढ़ीकरण कराने की घोषणा सराहनीय है।
- प्रमित कुमार सिंह, अध्यक्ष आईआईए
एक लाख करोड़ का आएगा निवेश
फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में संशोधन से सूबे में एक लाख करोड़ का निवेश आएगा। उद्योगों की स्थापना के लिए प्राइवेेट इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों को स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इससे जिले में ही रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
- चेतन भल्ला, व्यापारी
निजी औद्योगिक पार्क के लिए शासन की नीति का इंतजार हो रहा था। विस्तार से आदेश प्राप्त होने पर व्यापारियों संग बैठक कर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- शिवानी सिंह, जीएम, डीआईसी
