लखनऊ: कुकरैल परियोजना का पूरा खाका नए सिरे से बनेगा, मनमानियों की होगी जांच; एससी की सीईसी कमेटी ने की पड़ताल

वर्ष 1950 के रिकॉर्ड से तय होगी कुकरैल जंगल की सीमा

नए निर्देश के मुताबिक अब कुकरैल वन क्षेत्र की वास्तविक सीमा तय करने के लिए वर्ष 1950 के पुराने अभिलेखों, भारतीय वन अधिनियम 1927, वर्ष 1952 की अधिसूचना और राजस्व व चकबंदी के दस्तावेजों का मिलान होगा। करीब पांच हजार एकड़ वन क्षेत्र की बाउंड्री का निर्धारण किया जाएगा। रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर वन, राजस्व और चकबंदी विभाग संयुक्त सर्वे करेंगे।

निर्माण का दायरा और नक्शा बदलेगा

परियोजना में कहां और कितने निर्माण की जरूरत है, इसकी नए सिरे से समीक्षा होगी। स्थायी निर्माण क्षेत्र घटाने और जंगल को कम से कम नुकसान पहुंचाने के निर्देश हैं। संशोधित डीपीआर और मास्टर प्लान सीईसी की अगली बैठक से पहले देना होगा। पर्यावरणीय मंजूरी समेत दूसरी स्वीकृतियों की भी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर एक सप्ताह में मंजूरी संशोधित कराने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

कुकरैल के पेड़ों की होगी जियो-टैगिंग, प्रजातिवार सूची बनेगी

नए निर्देश के मुताबिक पूरे वन क्षेत्र के पेड़ों की दोबारा गिनती, जियो-टैगिंग और प्रजातिवार सूची बनेगी। हर पेड़ को पहचान संख्या दी जाएगी। अब कटान केवल अपरिहार्य होने पर ही प्रस्तावित किया जा सकेगा। प्राकृतिक नालों और आर्द्रभूमि का नक्शा बनाकर सुरक्षित क्षेत्र तय होंगे। बिना तकनीकी आधार और पूर्व अनुमति जल प्रवाह नहीं बदला जा सकेगा। भविष्य में फेज-2 या डे-जू बनाने की योजना मौजूदा परियोजना के नियमों और मंजूरियों से बचने का आधार नहीं बनेगी। एडवेंचर पार्क की जमीन पर प्राकृतिक वन क्षेत्र सुरक्षित रखना होगा।

अनधिकृत रूप से किसने शुरू कराया काम, होगी जांच

सीईसी ने 10 सितंबर को कुकरैल का निरीक्षण किया था। इस दौरान जमीन हस्तांतरित होने से पहले ही सफाई, पेड़ों की छंटाई, समतलीकरण और रास्ता बनाने के काम के निशान मिले। मौके पर भारी मशीनों के टायरों के निशान भी पाए गए। अब जांच होगी कि इन कामों की अनुमति किसने दी और इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार था।

पर्यावरणविद् आलोक सिंह, अन्य याचिकाकर्ताओं और सिटीजन्स फॉर लखनऊ की आपत्तियों को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आलोक सिंह का कहना है कि जिन अनियमितताओं की ओर वह दस्तावेजों के साथ ध्यान दिला रहे थे, उन्हें सीईसी ने मौके पर भी सही पाया है। उनकी मांग है कि कुकरैल को वर्ष 1950 में तय मूल उद्देश्य के अनुरूप सुरक्षित रखा जाए।