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तीन सस्पेंड, एबीएसए को प्रतिकूल प्रविष्टि
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Wed, 13 Apr 2016 11:37 PM IST
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कलेक्ट्रेट में सूखा राहत संबंधी बैठक लेते डीएम योगेश कुमार।
- फोटो : अमर उजाला
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बांदा। डीएम योगेश कुमार ने बड़ोखर ब्लाक के उजरेहटा गांव में औचक निरीक्षण के दौरान कई मामलों में सख्त तेवर अपनाए। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव और सफाई कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। एबीएसए को प्रतिकूल प्रविष्टि से दंडित किया। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को कठोर चेतावनी जारी की। गांव का कोटा निलंबित करने के निर्देश दिए।
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बुधवार को गांव के निरीक्षण में पहुंचे डीएम ने हैंडपंप का पानी गंदा पाया। सीडीओ को निर्देश दिया कि पानी का नमूना जांच के लिए भेजें। पाइप लाइन से पानी आपूर्ति 10 दिन मेें सिर्फ एक बार होने की शिकायत पर जल संस्थान एक्सईएन जवाब तलब कर निरीक्षण आख्या देने को कहा।
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निरीक्षण के दौरान उपस्थित न रहने और कामों में लापरवाही बरतने पर गांव के पूर्व सचिव अमीनुद्दीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की शिकायत पर प्राइमरी स्कूल के टीचर रामराज को भी निलंबित के करने आदेश बीएसए को दिया। साथ ही यहां के एबीएसए को प्रतिकूल प्रविष्टि दिया।
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सफाईकर्मी विमलेश के गांव से नदारद रहने और ड्यूटी न करने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश डीपीआरओ को दिए। साथ ही इस मामले में एडीओ पंचायत को भी जिम्मेदार मानते हुए कठोर चेतावनी जारी की।
ग्रामीणों ने कोटेदार अनुसुइया देवी की शिकायतें कीं। कोटेदार के पति शराब में टुन होने की हालत में ही डीएम के सामने आ गए। डीएम ने तत्काल प्रभाव से कोटा निलंबित करने का निर्देश एसडीएम को दिया। यह भी कहा कि दूसरे कोटेदार से यहां के कार्ड अटैच करके आज ही राशन वितरण कराएं।
एबीएसए को निर्देश दिया कि प्राइमरी स्कूल भवन की मरम्मत और पंखे की व्यवस्था करें। रसोइया को मानदेय दें। भ्रमण में डीएम के साथ सीडीओ राम कुमार सिंह, एडीएम दया शंकर पांडेय, एसडीएम अनुज सिंह, डीडीओ श्रीकृष्ण त्रिपाठी और बीडीओ आरडी यादव आदि उपस्थित रहे।
डीएम योगेश कुमार ने निर्देश दिया है कि स्कूलों में बंटने वाले मिड-डे मील से गांव के 10 ऐसे गरीबों को भी दिया जाए जो भुखमरी के हालात से गुजर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को सूखा राहत समीक्षा बैठक मेें डीएम ने कहा कि हर गांव से ऐसे 10 लोगों का चयन करें और उन्हें मिड-डे मील से भोजन दें।
कहा कि गांवों में ग्राम पंचायत अधिकारी की अहम जिम्मेदारी है। वे गांव के पेयजल, खाद्यान्न वितरण, मनरेगा से मिलने वाले रोजगार की स्थिति पर निगाह रखें और उन्हें अवगत कराएं। बीपीएल परिवारों को 50-50 चूजे मुफ्त देकर मुर्गी पालन कराएं। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि संरक्षण विभाग की ओर से 15 मई तक 230 तालाबों का निर्माण कराया जाना है। तालाब 22 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होगा। एक तालाब की लागत 1,05,000 होगी। इसमें 52 हजार रुपये अनुदान है।