लोक अदालत में 9583 मुकदमों में सुलह-समझौता

शनिवार को जजी परिसर और तहसील मुख्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालत आयोजित की गई। मुख्यालय में जनपद न्यायाधीश चंद्रभान तृतीय ने 18 मामलों का सुलह-समझौते से निस्तारण कराया। 7 मोटर क्लेम केस में 22 लाख 35 हजार रुपये बीमा कंपनी से पीड़ित पक्षों को दिलवाए। इजरा संबंधी 10 और क्रिमिनल का एक केस निपटाया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय हरेंद्र प्रसाद ने पति-पत्नियों के बीच चल रहे विवाद में सुलह-समझौता कराकर 6 जोड़ों का मेल कराया। जिला जज ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

एडीजे प्रथम दीपक बिहारी ने तीन मुकदमों में 4.20 लाख हर्जाना दिलाया। एडीजे द्वितीय बिजेंद्र कुमार सैलट ने चार मोटर दुर्घटना क्लेम में 13 लाख 75 हजार रुपये हर्जाना दिलवाया। साथ ही चार सिविल केस में 60 लाख 3 हजार 716 रुपये वसूल कराए। एक आपराधिक केस निपटाया। एडीजे तृतीय नीरज कुमार ने तीन मामलों में 4 लाख 10 हजार रुपये, एडीजे चतुर्थ रामकरन द्वितीय ने 35 मुकदमों में 8 लाख 25 हजार हर्जाना निरुद्ध किया। 

पंचम अपर जिला जज खलीकुज्जमां ने 8 मामलों का निस्तारण करते हुए 19 लाख 30 हजार रुपये हर्जाना पीड़ित पक्ष को दिलाया। षष्ठम अपर जिला जज राजेश कुमार तृतीय ने दो मामलों का निस्तारण करते हुए 16 लाख 70 हजार रुपये प्रतिकर दिलाया। त्वरित न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार पंचम ने फौजदारी का एक, अपर जिला जज/त्वरित न्यायाधीश तृतीय पीके शर्मा ने तीन मोटर क्लेम में 16 लाख 20 हजार पीड़ित पक्ष को दिलाए। कुल 8 केस निपटाए। पांच पारिवारिक वाद में 8 लाख 90 हजार जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में दिलवाए। सीजेएम ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने सर्वाधिक 221 मामलों का निस्तारण करते हुए 23 हजार 840 रुपये जुर्माना किया।

सिविल जज सीनियर डिवीजन हिमांशु कुमार ने 3 केस में 15 लाख 65 हजार 834 रुपये के उत्तराधिकार सर्टीफिकेट जारी कराए। प्रथम अपर सीजेएम संजय कुमार ने 12 केस निपटाकर 16 हजार जुर्माना किया। सिविल जज/एफटीसी मृदांशु कुमार ने एक पारिवारिक केस में सुलह कराई। एसीजेएम रेलवे भूलेराम ने 42 वादों का निस्तारण करते हुए 15 हजार रुपये जुर्माना किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक व्यास ने उत्तराधिकार के चार और लघु अपराध के 5 मामले निपटाए।

2100 जुर्माना और 1,61,201 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर तिवारी ने सात केसों में 13,850, सिविल जज सर्वेश सिंह यादव (अतर्रा) ने 71 मामले निपटाते हुए 6525 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज (बबेरू) महेंद्र कुमार पांडेय ने एक मामले में 13,720 रुपये जुर्माना किया। राजस्व विभाग के न्यायालयों में 7390 वाद निपटाए। इनमें सबसे ज्यादा 4584 मामले सदर तहसील में निपटाए गए।