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Banda News: सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था पर प्रदर्शन
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फोटो 4- कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते बुंदेलखंड इंसाफ सेना के अध्यक्ष व अन्य। संवाद
- फोटो : credit
बांदा। बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रात्रिकालीन व्यवस्थाओं और रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में नवजात के शव को कुत्ते द्वारा नोचे जाने की घटना को लेकर बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया।
संगठन ने दोनों मामलों में स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय करने और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी ने आरोप लगाया कि बबेरू सीएचसी में रात के समय डॉक्टरों और सुरक्षा गार्डों की कार्यप्रणाली पर सवाल हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिलने, बाहर से दवाएं और जांचें लिखने तथा मरीजों से दुर्व्यवहार की शिकायतें भी की गई हैं।
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उन्होंने रात्रिकालीन ड्यूटी और अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मेडिकल कॉलेज में नवजात के शव के साथ हुई घटना को गंभीर बताते हुए अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही तय करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई।
वहीं, बबेरू सीएचसी प्रकरण में जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने तथा प्राथमिकी वापस लेने की मांग भी रखी।
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संगठन ने दोनों मामलों में स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय करने और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।
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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी ने आरोप लगाया कि बबेरू सीएचसी में रात के समय डॉक्टरों और सुरक्षा गार्डों की कार्यप्रणाली पर सवाल हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिलने, बाहर से दवाएं और जांचें लिखने तथा मरीजों से दुर्व्यवहार की शिकायतें भी की गई हैं।
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उन्होंने रात्रिकालीन ड्यूटी और अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मेडिकल कॉलेज में नवजात के शव के साथ हुई घटना को गंभीर बताते हुए अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही तय करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई।
वहीं, बबेरू सीएचसी प्रकरण में जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने तथा प्राथमिकी वापस लेने की मांग भी रखी।