पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ के विरुद्ध राष्ट्रपति को ज्ञापन

राष्ट्रपति को संबोधित छह सूत्री ज्ञापन में कहा गया है कि संविधान की धारा 25 के तहत मुस्लिमों को अपने धर्म और शरीयत पर अमल करने की आजादी है। तलाक, निकाह, वसीयत आदि में भी शरई कानून लागू करने पर छूट है।

इसमें संसद कोई बदलाव नहीं कर सकती। न ही केंद्र की भाजपा सरकार को यह अख्तियार है। सभी धर्मों को आजादी हासिल है। इस्लाम में जितने अधिकार महिलाओं को मिले हैं अन्य कहीं नहीं दिए गए। ज्ञापन में कहा गया कि आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा लॉ कमीशन के विरुद्ध जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है उसका हम सब समर्थन करते हैं। उनके साथ हैं।

ज्ञापन देने वालों में अंसार अहमद सिद्दीकी, हाफिज मतीउर्रहमान, मुन्नालाल यादव, शिव नरेश यादव, अशोक यादव, मोहम्मद जीलानी, मौलाना डॉ.उस्मान गनी, अजीज खां, बब्बू मंसूरी, आरिफ खां आदि शामिल रहे।