बंद का आंशिक असर, डीएनए आधार पर हो एनआरसी

बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले मोर्चा और बंद समर्थक यहां जीआईसी ग्राउंड में इकट्ठा हुए। यहां जनसभा की। बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित था। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष रामपाल प्रजापति ने सीएए और एनआरसी को काला कानून बताया। अखिल भारतीय युवा कोरी समाज के मंडल अध्यक्ष रत्नेश कोरा ने कहा कि यह भारतीय संविधान के विरुद्ध है।
मोस्ट युवा जागृति संस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष हृदयेश वर्मा ने यह कानून वापस न लेने पर बहुजन समाज के आंदोलन की चेतावनी दी। अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा मंडल संयोजक राजेंद्र कबीर ने कहा कि भाजपा सरकार देश की एकता और अखंडता तोडना चाहती है। बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक अधिवक्ता उमलेश भारतीय ने कहा कि देश की जनता संविधान विरोधी कोई भी कानून स्वीकार करने वाली नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि एनआरसी लागू करना ही है तो डीएनए के आधार पर लागू की जाए।
जनसभा और बंद के समर्थन में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, भंते संघ, भीम आर्मी आदि के आरपी चौधरी, मीरा सिंह नाहर, लवलेश प्रजापति, रामशरण अनुरागी, इंद्रबली कुशवाहा, अनुराधा प्रजापति, हाजी मोहम्मद यूनुस खां, राजू राही, राजेश राष्ट्रवादी आदि शामिल रहे। उधर, बाजार और अन्य कारोबार तथा यातायात व्यवस्था सामान्य रहे। अलबत्ता कुछ विशेष इलाकों और समर्थकों ने अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखे।
सामाजिक परिवर्तन मंच का धरना-प्रदर्शन आज
बांदा। एक समान शिक्षा (वन नेशन, वन एजूकेशन) नारे के साथ सामाजिक परिवर्तन मंच गुरुवार (30 जनवरी) को यहां मंडल मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन और जनसभा करेगा। अगुवाई मंच के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद करेंगे। मंच जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार राव ने बताया कि प्रात: 10 बजे कचहरी गेट के सामने एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन और जनसभा होगी।
इसमें पूर्व मंत्री बशीरुद्दीन खां सहित मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामानंद निषाद, यूथ ब्रिगेड के संयोजक अमरदीप, डेमोक्रेटिक बहुजन एलांयस के राष्ट्रीय संयोजक कमल किशोर कठेरिया भी शामिल होंगे। मंच राष्ट्रपति से देश में सभी उम्र के बच्चों को गुणवत्तायुक्त एक समान शिक्षा, शिक्षा बजट की जीडीपी 3 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत, जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या देश में 600 से बढ़ाकर 2 लाख, मिड-डे मील योजना तत्काल बंद कर इसकी राशि अभिभावकों के खाते में भेजने और पूरे देश में एनसीईआरटी लागू करने की मांग कर रहा है।