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Banda News: आकाओं पर लगाम के बिना नहीं रुकेगी ओवरलोडिंग
Thu, 23 Oct 2025 10:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Thu, 23 Oct 2025 10:41 PM IST
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फोटो - 13 नसीमुद्दीन सिद्दीकी। स्त्रोत : स्वय
बांदा। बुंदेलखंड में मौरंग माफिया की भरमार है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग यही करा रहे हैं। इनके आकाओं पर लगाम लगाए बिना इसे रोका नहीं जा सकता है।
बांदा और चित्रकूट सहित तीन जिलों के 11 पुलिस कर्मियों को ओवर लोडवाहनों से अवैध वसूली में पुलिस महानिदेशक द्वारा निलंबित कर दिए जाने पर यह बातें पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहीं। वह बृहस्पतिवार को शहर स्थित अपने आवास पर थे।
वह दो दिवसीय भ्रमण पर यहां आए थे। अमर उजाला से बातचीत में कहा कि ओवर लोडिंग पूरे प्रदेश में हो रही है। बांदा समेत बुंदेलखंड में मौरंग माफिया की भरमार है। इनका भंडाफोड़ किए जाने के बाद पुलिस महानिदेशक ने यह सराहनीय कार्रवाई की। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। ओवरलोडिंग से सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। जनविरोध के बावजूद शासन और प्रशासन चुप्पी साधे है।
इनसेट-
दोनों सदनों में उठेगा ओवर लोडिंग मुद्दा
पूर्व मंत्री ने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मुद्दे को अगले सत्र में कांग्रेस सदस्य विधानसभा और विधान परिषद में ध्यानाकर्षण के रूप में उठाएंगे। जरूरत पड़ी तो दोनों सदनों की कार्यवाही रुकवाएंगे।
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बांदा और चित्रकूट सहित तीन जिलों के 11 पुलिस कर्मियों को ओवर लोडवाहनों से अवैध वसूली में पुलिस महानिदेशक द्वारा निलंबित कर दिए जाने पर यह बातें पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहीं। वह बृहस्पतिवार को शहर स्थित अपने आवास पर थे।
वह दो दिवसीय भ्रमण पर यहां आए थे। अमर उजाला से बातचीत में कहा कि ओवर लोडिंग पूरे प्रदेश में हो रही है। बांदा समेत बुंदेलखंड में मौरंग माफिया की भरमार है। इनका भंडाफोड़ किए जाने के बाद पुलिस महानिदेशक ने यह सराहनीय कार्रवाई की। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। ओवरलोडिंग से सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। जनविरोध के बावजूद शासन और प्रशासन चुप्पी साधे है।
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इनसेट-
दोनों सदनों में उठेगा ओवर लोडिंग मुद्दा
पूर्व मंत्री ने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मुद्दे को अगले सत्र में कांग्रेस सदस्य विधानसभा और विधान परिषद में ध्यानाकर्षण के रूप में उठाएंगे। जरूरत पड़ी तो दोनों सदनों की कार्यवाही रुकवाएंगे।
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