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दो भवनों के निर्माण की जांच के दिए निर्देश
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बांदा। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निर्माणाधीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) और नवीन मानसिक आश्रय गृह एवं प्रशिक्षण केंद्र की गुणवत्ता की जांच होगी। यह दोनों भवन करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने जांच के आदेश के साथ तीन सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की है। बड़ोखर विकास खंड के चिलेहटा गांव में 8.85 करोड़ रुपये की लागत से नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) और भुरेड़ी गांव में 8.56 करोड़ से नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह व प्रशिक्षण केंद्र (आवासीय) बनवाए जा रहे हैं।
शासन ने 5.50 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए हैं। साथ ही भवनों की गुणवत्ता की जांच के लिए तीन सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की है। समिति अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता सुमंत कुमार को नामित किया गया है।
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इसके अलावा विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता वीके ओझा और आरईएस के जेई जनक सिंह को सदस्य नामित किया है। डीएम ने समिति को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित 28 जनवरी तक अर्थ एवं संख्याधिकारी को मुहैया कराएं।
परियोजना के समय से पूरा करने में यदि धन की कमी आड़े आ रही तो उसका भी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख करें। सत्यापन में पाई गई स्थिति के बारे में नोट लगाकर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से डीएम को भेजें। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ को निर्देश दिए कि वह जांच में सहयोग करें और मांगने पर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए।
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जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने जांच के आदेश के साथ तीन सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की है। बड़ोखर विकास खंड के चिलेहटा गांव में 8.85 करोड़ रुपये की लागत से नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) और भुरेड़ी गांव में 8.56 करोड़ से नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह व प्रशिक्षण केंद्र (आवासीय) बनवाए जा रहे हैं।
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शासन ने 5.50 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए हैं। साथ ही भवनों की गुणवत्ता की जांच के लिए तीन सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की है। समिति अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता सुमंत कुमार को नामित किया गया है।
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इसके अलावा विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता वीके ओझा और आरईएस के जेई जनक सिंह को सदस्य नामित किया है। डीएम ने समिति को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित 28 जनवरी तक अर्थ एवं संख्याधिकारी को मुहैया कराएं।
परियोजना के समय से पूरा करने में यदि धन की कमी आड़े आ रही तो उसका भी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख करें। सत्यापन में पाई गई स्थिति के बारे में नोट लगाकर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से डीएम को भेजें। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ को निर्देश दिए कि वह जांच में सहयोग करें और मांगने पर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए।