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लोक अदालतः सुलह समझौते से 26547 मामले निपटे
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बांदा। साल के अंतिम माह में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालयों में लंबित विभिन्न मुकदमों का बोझ हल्का करने में कारगर साबित हुई। 26 हजार 547 मुकदमों को सुलह समझौतों से निपटा दिया गया। 15 लाख 71 हजार 90 रुपये जुर्माना और मोटर एक्सीडेंट में एक करोड़ 25 लाख 67 हजार रुपये क्लेम के रूप में दिलाए गए। इन मुकदमों में 26 हजार 584 लोगों को मुकदमों की पैरवी और भागदौड़ से निजात मिली है।
सुलह समझौते से निपटारे के लिए 58 हजार 720 मुकदमें नियत किए गए थे। लेकिन 32 हजार 571 मुकदमों में सुलह समझौते नहीं हो पाए। लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे जिला जज गजेंद्र कुमार ने 9 मुकदमें में 5 हजार जुर्माना किया। उन्होंने फीता काटकर लोक अदालत का उदघाटन भी किया। प्रधान न्यायाधीश नीरज कुमार ने 83 दंपतियों के बीच चल रहे विवाद निपटाकर उनमें सुलह कराई। एक्सीडेंट क्लेम पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पांडे ने 44 मुकदमें निपटाकर पीड़ित पक्षों को बीमित कंपनियों से एक करोड़ 25 लाख 67 हजार का क्लेम दिलाया।
प्रथम एडीजे मो. अशरफ अंसारी ने 3 केस निपटाए। एडीजे (एससी/एसटी एक्ट) बलराज सिंह ने 3, एडीजे (डकैती) ने 5, एडीजे (पाक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने 5 मुकदमों का निस्तारण किया। एडीजे (ईसी एक्ट) नुपुर ने विद्युत अधिनियम के 70 मुकदमों को निपटाया। त्वरित न्यायाधीश प्रथम ऋषि कुमार 68 मुकदमें सुलह-समझौते से खत्म किए। सीजेएम भारतेंदु प्रकाश ने सबसे ज्यादा 1025 मुकदमें निपटाते हुए 3 लाख 28 हजार 990 रुपये जुर्माना किया।
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सिविल जज सीनियर डिविजन नदीम अनवर ने उत्तराधिकार के 20, दीवानी के 4 और छोटे अपराधों के 20 (कुल 44) केसों का निपटारा करते हुए 4400 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए और 2 करोड़ 8 लाख 63 हजार 995 रुपये का जुर्माना किया। एसीजेएम रेलवे प्रेम बहादुर सिंह ने 212 केस निपटाकर 96 हजार 30 रुपये जुर्माना किया। एसीजेएम प्रथम गरिमा सिंह ने 154 केसों में 10 लाख 42 हजार 500 रुपये अर्थदंड लगाया। अपर सिविल जज प्रथम सौम्या मिश्रा ने 8 केस में 2900 रुपये और अपर सिविल जज सुश्री शालिनी ने 7 मुकदमों में 1300 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज सुश्री मनीषा साहू ने 13 मुकदमें निपटाकर 1400 रुपये जुर्माना, सिविल जज सुश्री कंचन ने 6 केस में समझौते से 1600 रुपये जुर्माना, सिविल जज अतर्रा नितिन सिंह ने 48 मुकदमों में 74 हजार 570 रुपये अर्थदंड लगाया। सिविल जज बबेरू सौरभ आनंद ने 28 केस में 9400 रुपये जुर्माना किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर तिवारी ने 29 मुकदमें निपटाते हुए एनआई एक्ट में 67 लाख 39 हजार 551 रुपये जुर्माना किया। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष तूफानी प्रसाद ने 62 मुकदमों में 33 लाख 67 हजार 624 रुपये पक्षकारों को दिलाए। लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों में 24 हजार 83, केन कैनाल ने 2 केस निपटाए। बैंकों ने 349 मुकदमों में सुलह-समझौते करके 4 करोड़ 57 लाख 83 हजार 435 रुपये वसूले। बीएसएनएल ने 245 मुकदमों में 6 लाख 94 हजार 826 रुपये वसूले। लोक अदालत में जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एजाज अहमद, महासचिव सत्यदेव त्रिपाठी सहित सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकर उपस्थित रहे।
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सुलह समझौते से निपटारे के लिए 58 हजार 720 मुकदमें नियत किए गए थे। लेकिन 32 हजार 571 मुकदमों में सुलह समझौते नहीं हो पाए। लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे जिला जज गजेंद्र कुमार ने 9 मुकदमें में 5 हजार जुर्माना किया। उन्होंने फीता काटकर लोक अदालत का उदघाटन भी किया। प्रधान न्यायाधीश नीरज कुमार ने 83 दंपतियों के बीच चल रहे विवाद निपटाकर उनमें सुलह कराई। एक्सीडेंट क्लेम पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पांडे ने 44 मुकदमें निपटाकर पीड़ित पक्षों को बीमित कंपनियों से एक करोड़ 25 लाख 67 हजार का क्लेम दिलाया।
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प्रथम एडीजे मो. अशरफ अंसारी ने 3 केस निपटाए। एडीजे (एससी/एसटी एक्ट) बलराज सिंह ने 3, एडीजे (डकैती) ने 5, एडीजे (पाक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने 5 मुकदमों का निस्तारण किया। एडीजे (ईसी एक्ट) नुपुर ने विद्युत अधिनियम के 70 मुकदमों को निपटाया। त्वरित न्यायाधीश प्रथम ऋषि कुमार 68 मुकदमें सुलह-समझौते से खत्म किए। सीजेएम भारतेंदु प्रकाश ने सबसे ज्यादा 1025 मुकदमें निपटाते हुए 3 लाख 28 हजार 990 रुपये जुर्माना किया।
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सिविल जज सीनियर डिविजन नदीम अनवर ने उत्तराधिकार के 20, दीवानी के 4 और छोटे अपराधों के 20 (कुल 44) केसों का निपटारा करते हुए 4400 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए और 2 करोड़ 8 लाख 63 हजार 995 रुपये का जुर्माना किया। एसीजेएम रेलवे प्रेम बहादुर सिंह ने 212 केस निपटाकर 96 हजार 30 रुपये जुर्माना किया। एसीजेएम प्रथम गरिमा सिंह ने 154 केसों में 10 लाख 42 हजार 500 रुपये अर्थदंड लगाया। अपर सिविल जज प्रथम सौम्या मिश्रा ने 8 केस में 2900 रुपये और अपर सिविल जज सुश्री शालिनी ने 7 मुकदमों में 1300 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज सुश्री मनीषा साहू ने 13 मुकदमें निपटाकर 1400 रुपये जुर्माना, सिविल जज सुश्री कंचन ने 6 केस में समझौते से 1600 रुपये जुर्माना, सिविल जज अतर्रा नितिन सिंह ने 48 मुकदमों में 74 हजार 570 रुपये अर्थदंड लगाया। सिविल जज बबेरू सौरभ आनंद ने 28 केस में 9400 रुपये जुर्माना किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर तिवारी ने 29 मुकदमें निपटाते हुए एनआई एक्ट में 67 लाख 39 हजार 551 रुपये जुर्माना किया। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष तूफानी प्रसाद ने 62 मुकदमों में 33 लाख 67 हजार 624 रुपये पक्षकारों को दिलाए। लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों में 24 हजार 83, केन कैनाल ने 2 केस निपटाए। बैंकों ने 349 मुकदमों में सुलह-समझौते करके 4 करोड़ 57 लाख 83 हजार 435 रुपये वसूले। बीएसएनएल ने 245 मुकदमों में 6 लाख 94 हजार 826 रुपये वसूले। लोक अदालत में जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एजाज अहमद, महासचिव सत्यदेव त्रिपाठी सहित सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकर उपस्थित रहे।
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