आवासीय योजनाओं में ढिलाई पर आयुक्त खफा

मंगलवार को मंडलायुक्त ने उपरोक्त दोनों योजनाओं के स्थलों का निरीक्षण किया। उनके साथ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह भी थे। मंडलायुक्त ने प्राधिकरण सचिव/सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह से कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। अधूरे कामों की सुस्त रफ्तार पर असंतोष जताया। जो काम चल रहे हैं, उन्हें एक माह में पूरा करने और ध्वस्त हो गई मुख्य सड़क (30 मीटर) के पुनर्निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाकर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
कहा कि हरेक काम गुणवत्ता पूर्ण हों। एक तरफ छोटे वाहन निकलने के लिए और दूसरी तरफ भारी वाहनों का रास्ता दिया जाए। कहा कि सिर्फ कागजी कार्रवाई न हो, बल्कि जमीन पर काम दिखाई दे। कांशीराम पार्क को प्लाटों में बदला जाए क्योंकि इसकी लोकेशन सही नहीं है। पार्क में लोगों का आवागमन बिल्कुल नहीं होता। इसका कोई उपयोग नहीं है। कमिश्नर ने आवंटित और शेष भूखंडों आदि के बारे में प्राधिकरण सचिव से जानकारी ली।
सचिव श्री सिंह ने बताया कि अब तक 73 भूखंड आवंटित हुए हैं। रजिस्ट्री सिर्फ दो की हुई है। 356 अवशेष प्लाट हैं। ठेकेदार की लेटलतीफी पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। इस पर ठेकेदार का कहना था कि उससे मिट्टी का प्रमाणपत्र मांगा जा रहा था। इसी में देर हुई। आयुक्त ने कहा कि यह बात उन्हें या डीएम को क्यों नहीं बताई गई? आयुक्त ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई को कहा।
तुलसी नगर योजना में बताया गया कि मात्र 20 फीसदी कार्य शेष है। आयुक्त ने यहां के पार्क को विकसित करने का जिम्मा नगर पालिका को सौंपा। सफाई और माली रखने के निर्देश दिए। प्राधिकरण सचिव को निर्देश दिया कि उनके यहां जो इंजीनियर हैं उन सभी को अलग-अलग काम सौंपे जाएं। डीएम ने टूटी नालियों की मरम्मत के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि कामों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।